Supreme Court : मातब्बर वकिलांची फौज फिकी, भाजपच्या रणनीतीमुळे काँग्रेसची राज्यसभेची हक्काची जागा गेली; सुप्रीम कोर्टाकडून झटका

Rajya Sabha Nomination case : काँग्रेस पक्षाला शुक्रवारी मोठा धक्का बसला आहे. मध्य प्रदेशातील पक्षाच्या राज्यसभेच्या उमेदवार मिनाक्षी नटराजन यांची निवडणूक निर्णय़ अधिकाऱ्यांविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने आज फेटाळून लावली. त्यामुळे भाजपच्या उमेदवाराच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नटराजन यांना आता निवडणूक याचिका दाखल करावी लागेल.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मध्य प्रदेशच्या राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसने नटराजन यांना उमेदवारी दिली होती. त्यांनी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जावर भाजपच्या उमेदवाराने हरकत घेतली होती. नटराजन यांनी तेलंगणातील कोर्टात त्यांच्याविरोधात दाखल खासगी याचिकेची माहिती उमेदवारी अर्जात उघड केली नाही, असे आक्षेप घेण्यात आला होता. हा आक्षेप ग्राह्य धरत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नटराजन यांचा अर्ज अवैध ठरविला.

काँग्रेसने या निर्णयाविरोधात निवडणूक आयोगाकडेही तक्रार केली. पण त्यावर आयोगाकडून काहीही उत्तर मिळाले नाही. अखेर नटराजन यांनी गुरूवारी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. चुकीच्या पध्दतीने अर्ज अवैध ठरविल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. पण सुप्रीम कोर्टाने आपण निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत त्यांची याचिका फेटाळून लावली.

नटराजन यांच्या बाजूने काँग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. पण कोर्टाने त्यांचे म्हणणे अमान्य केले. खासगी तक्रार उमेदवारी अर्जात नोंदविणे आवश्यक नाही. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पध्दतीने अर्ज अवेध ठरविल्याचे सिंघवी यांनी कोर्टासमोर मांडले. मात्र, कोर्टाने त्यांचे म्हणणे अमान्य केले.

कोर्टाने नटराजन यांना हायकोर्टात निवडणूक याचिका दाखल करण्यास सांगितले. त्यामुळे आता भाजपचे उमेदवार महेश केवट यांचा विजयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे मध्य प्रदेशातून नटराजन यांचा विजय पक्का मानला जात होता. काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ होते. पण उमेदवारी अर्जच बाद झाल्याने भाजपची लॉटरी लागली आहे.

पुढे काय होणार?

नटराजन यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्याने आता त्यांच्यासमोर निवडणूक याचिकेशिवाय दुसरा पर्याय नाही. या याचिकेवर सहा महिन्यांत निकाल येणे अपेक्षित असते. पण मागील काही प्रकरणे पाहता अनेक वर्षे या याचिकांवर अंतिम निकाल येत नाही. तमिळनाडूतील एका याचिकेचा निकाल तब्बल दहा वर्षांनी नुकताच लागला आहे. त्यामुळे नटराजन यांनी निवडणूक याचिका दाखल केली तरी त्यावर लगेचच निकाल येणार नाही, हे स्पष्ट आहे.