Supreme Court : मंदिर असो वा दर्गा, हटवायला हवे! बुलडोझर कारवाईवरून सुप्रीम कोर्टाने दाखवला आरसा

New Delhi : उत्तर प्रदेश, आसाम आणि अन्य काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईचे पडसाद मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात उमटले. सार्वजनिक ठिकाणी असलेले मंदिर, दर्गा किंवा इतर धर्माचे धार्मिक स्थळ हटवण्याबाबत कोर्टाने सक्त टिप्पणी केली आहे.

बुलडोझर जस्टीस प्रकरणावर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यादरम्यान कोर्टाने म्हटले की, आपण एक धर्मनिरपेक्ष देश आहोत. त्यामुळे आमचे निर्देश कोणताही धर्म, समाज अशा सर्वांसाठी असतील. सार्वजनिक रस्ते किंवा फुटपाथवर मंदिर किंवा दर्गा असेल तर तो अडथळा असेल. ते हटवायला हवे.

एखादे धार्मिक स्थळ सार्वजनिक ठिकाणी असेल आणि लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर हटवायला हवे. जनतेची सुरक्षा महत्वाची आहे. नियमांचे उल्लंघन करणारी किंवा अतिक्रमण असलेली दोन बांधकामे असतील आणि त्यातील एकावरच कारवाई झाली तर मग त्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित होतात, असेही कोर्टाने म्हटले.

उत्तर प्रदेशात बुलडोझर कारवाई करताना मुस्लिमांना टार्गेट केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. याअनुंगाने कोर्टाने हे महत्वाचे विधान केले आहे. मुंबईतही नुकतीच एक मशिदीवरील अतिक्रमण हटवण्यात आले. त्यावरूनही वाद निर्माण झाला होता.

केवळ दोषी म्हणून कारवाई नको

उत्तर प्रदेशात विविध गुन्ह्यांतील आरोपींच्या घरांवर कारवाईवरूनही कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. कोर्ट म्हणाले, एखादी व्यक्ती आरोपी किंवा दोषी आहे म्हणून तोडफोड केली जाऊ शकत नाही. तोडफोडीच्या आदेश देण्याआधीही संबंधितांना काही वेळ द्यायला हवा. काही वर्षांत चार ते पाच लाख अतिक्रमणांची कारवाई झाली आहे.  

एखादे अनधिकृत बांधकाम पाडल्यानंतर संबंधित घरातील महिला, ज्येष्ठ नागरिक, मुलांना रस्त्यावर पाहणे चांगले वाटत नाही, असे म्हणत कोर्टाने संबंधितांना पर्यायी व्यवस्था करता येईल, यासाठी वेळ देण्याबाबत सुचित केले. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अशा कारवायांवरील स्थगिती कायम राहील, असेही कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले.