Supreme Court Sarakarnama
देश

Supreme Court on Jammu and Kashmir five MLA : जम्मू-काश्मीरमधील 'त्या' पाच आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली भूमिका!

Supreme Court News : काँग्रेस नेते रविंदर कुमार शर्मा यांनी दाखल केली होती याचिका; जाणून घ्या, न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

Mayur Ratnaparkhe

Supreme Court on Jammu and Kashmir LG appointed five MLA Case : जम्मू-काश्मीर विधानसभेत उपराज्यपालांद्वारे पाच सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली होती. मात्र यामध्ये दखल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दर्शवला आहे.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालायने याचिकाकर्त्यास सांगितले की, आधी हे प्रकरण घेऊन तुम्ही उच्च न्यायालयात जा. काँग्रेस नेते रविंदर कुमार शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी म्हटले की, न्यायालय या प्रकरणी विचार करण्यास इच्छुक नाही.

याचिकाकर्ता जम्मू-काश्मीर(Jammu and Kashmir) उच्च न्यायालयात जाण्यास स्वतंत्र आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये जिथे आम्ही पहिल्यांदा विचार केला आहे, तर आम्ही बघतो की अनेक गोष्टी राहून जातात. याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला, परंतु न्यायालयाने यावर विचार करण्यास नकार दिला.

न्यायालयाने म्हटले की, निवडणुकीचा निर्णय दडपला जावू शकतो. जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपालांद्वारे विधानसभेत पाच सदस्य नामनिर्देशित करण्याच्या प्रस्तावाच्या निर्णयाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, हा मुलभूत संरचणेचा मुद्दा आहे. जर उपराज्यपाल पाच जणांना नामनिर्देशित करत असतील तर ते ४७ होतात आणि आम्ही ४८ आहोत. तुम्हाला केवळ आणखी एक व्यक्ती आणायचा आहे. अशाप्रकारे निवडणुकीतील जनादेश रद्द रद्द केला जावू शकतो. यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी म्हटले की आम्ही याबाबत जाणतो, तुम्ही उच्च न्यायालयात जा.

याचिकाकर्त्याचे वकील सिंघवी यांनी म्हटले की, अशाप्रकारच्या निर्णयामुळे निवडणूक आणि लोकशाही व्यवस्थेला हानी पोहचवेल. खंडपीठाने सांगितले की आम्ही आता यावर विचार करण्यास इच्छुक नाही आहोत. परंतु आम्ही तुम्हाला तुमचे म्हणणे उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची मूभा देतो आहोत.

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये उपराज्यपालांना जास्त अधिकार देत, विधानसभेत पाच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद ठेवली आहे. सुरुवातीपासून राज्यात एनडीए विरोधी पक्ष याच्या विरोधात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानतंर आता याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकतात.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT