New Delhi : सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी उत्तर प्रदेशातील अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाबाबत महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. कोर्टाने विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा कायम ठेवत आपलाच 1967 चा निकाल रद्द ठरवला आहे. कोर्टाने 4 विरुध्द 3 अशा बहुमताने हा निकाल दिला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. हा निकाल देताना कोर्टाने अलीगढ विद्यापीठासह सर्व अल्पसंख्यांक संस्थांचा दर्जा आणि अधिकारांबाबत अंतिम निर्णय एक तीन सदस्यीय खंडपीठ घेईल. हे खंडपीठ एक आराखडा तयार करेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जे. बी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा आणि एस. सी. शर्मा यांचा समावेश होता. घटनेच्या कलम 30 नुसार, धार्मिक समुदायाला शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि ती चालवण्याचा अधिकार आहे.
2006 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने AMU ला अल्पसंख्याक संस्था म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला होता. AMU ही अल्पसंख्याक संस्था नाही, असे हायकोर्ट म्हणाले होते. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करण्यात आले होते. त्यावर कोर्टाने शुक्रवारी निकाल दिला.
कोर्टाने निकाल देताना एखादी शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्याक ठरवण्यासाठी काही निकष विचारात घेण्याबाबत म्हटले आहे. संस्थेची स्थापना अल्पसंख्याकांद्वारे करण्यात आली होती का, संविधानाची अंमलबजावणी झाली त्यावेळी, संबंधित संस्था अल्पसंख्याक दर्जाची होती का, कार्यालयीन कागदपत्रे, पत्रव्यवहार इत्यादी पुरावे विचारात घेऊन संस्था अल्पसंख्याकांसाठी होती का, अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या संस्थेचे व्यवस्थापन अल्पसंख्याकांकडे असणे गरजेचे नाही, असे मुद्दे कोर्टाने मांडले. या मुद्यांच्या आधारे तीन सदस्यीय खंडपीठ अंतिम निर्णय देईल.
अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाची स्थापना 1875 मध्ये सर सैय्यद अहमद खान यांनी अलीगढ मुस्लिम कॉलेजच्या रुपाने केली होती. 1920 मध्ये विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला. एएमयू अधिनियम 1920 मध्ये 1951 आणि 1965 मध्ये झालेल्या सुधारणांमुळे कायदेशीर वाद निर्माण झाले.
सुप्रीम कोर्टाने 1967 मध्ये म्हटले होते की, ‘एएमयू एक केंद्रीय विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठाला अल्पसंख्यांक मानले जाऊ शकत नाही.’ कोर्टाने त्यावेळी विद्यापीठाची स्थापन केंद्रीय कायद्यानुसार झालेली आहे. विद्यापीठाची स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यांकांनी केली नव्हती, असे म्हटले होते.
1981 मध्ये विद्यापीठाला अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याबाबत कायद्यात सुधारणा केली. 2005 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने कायद्यातील ही सुधारणा रद्द ठरवली. त्याविरोधात 2006 मध्ये केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. त्यानंतर 2016 मध्ये केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांक संस्थेची स्थापन धर्मनिरपेक्ष राज्यांच्या सिध्दांतांविरोधात आहे. 2019 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. त्यावर शुक्रवारी निकाल आला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.