Ram Temple Fund Scam : राम मंदिर निधी कथित अपहार प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस, ट्रस्टच्या अडचणी वाढल्या

Ayodhya Ram Mandir Fund : अयोध्या येथील राम मंदिर उभारणीसाठी जमा झालेल्या निधीतील कथित अपहाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वाचे निर्देश दिले.

उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) स्थिती निदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टला नोटीस बजावली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाशी संबंधित विविध याचिकांवर (Court) सुनावणी झाली. याचिकांमध्ये निष्पक्ष आणि कालबद्ध चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

सीबीआयमार्फत (CBI) चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांपैकी नरेंद्रकुमार गोस्वामी यांनी ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्यामार्फत लेखापरीक्षण करण्याचीही मागणी केली आहे. अजयकुमार राय आणि दिनेशकुमार यादव यांनीही अशाच स्वरूपाची याचिका दाखल केली आहे.

राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुधाकर सिंह यांनी स्वतंत्र याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी तसेच ट्रस्टच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, राम मंदिरातील देणगी व्यवस्थापनाशी संबंधित कथित अनियमिततेच्या तपासासाठी नियुक्त एसआयटी लवकरच ट्रस्टशी संबंधित व्यक्तींची चौकशी करू शकते, अशी माहिती समोर आली आहे. देणगी व्यवस्थापनाशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी पुन्हा अयोध्याला भेट देण्याची तयारी करत असल्याचे सांगितले जात आहे.

राम मंदिराला देणगी स्वरूपात मिळालेल्या रोकड आणि मौल्यवान वस्तूंच्या कथित अपहाराच्या आरोपांनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने 13 जून रोजी लखनौचे विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना केली होती. या पथकाने 23 जून रोजी प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्यानंतर १ जुलै रोजी तपास पूर्ण करण्यासाठी एसआयटीची मुदत आणखी 15 दिवसांनी वाढविण्यात आली होती.