Neha Bora CJP Sarkarnama
देश

Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचा काँग्रेस, अभिजीत दिपके यांना मोठा दणका, रामलीला मैदान, कनॉट प्लेस परिसरातील आंदोलन भोवलं

Delhi Ramleela Ground Protest: रामलीला मैदानात झालेल्या आंदोलनामुळे आसपासच्या व्यापाऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. तसेच काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या सहभागी आंदोलकांनी परवानगी मिळालेल्या रामलीला मैदानाबाहेर जात आंदोलन केल्याचा गंभीर आरोप व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.

Deepak Kulkarni

Mumbai News: अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखालील कॉक्रोच जनता पार्टीने अर्थात सीजेपीनं नोव्हेंबर 2026 मध्ये महाराष्ट्रासह देशातील 10 राज्ये आणि प्रदेशांमध्ये संघटनात्मक बांधणी सुरू केली असल्याची माहिती समोर येत आहे. मे 2026 मध्ये सोशल मीडियावर उपरोधिक डिजिटल चळवळ म्हणून सुरू झालेल्या या संघटनेनं केंद्रातील मोदी सरकारलाही दणका दिला. यानंतर सीजेपीनं आता तळागाळातील कामावर लक्ष केंद्रित करत देशव्यापी विस्तार करण्याचं पावले उचलली आहे. याचदरम्यान, आता अभिजीत दिपकेंसह सीजेपीला कोर्टानं मोठा झटका दिला आहे.

मोदी सरकारमधील धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानंतरची दिल्लीतील दोन मोठी आंदोलनं सीजेपीला प्रमुख नेत्यांच्या अटकेनंतर गुंडाळावी लागली होती. यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टी काही प्रमाणात 'सायलेंट मोड'ला गेल्याचं दिसून येत आहे. तसेच सीजेपीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनाही सातत्यानं नव्या संकटांनी घेरल्याचंही पाहायला मिळत आहे. आता थेट सुप्रीम कोर्टानं त्यांना नोटीस बजावली आहे. हा एकाअर्थानं सीजेपीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सीजेपी अर्थात अभिजीत दिपके यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात एकही पोस्ट शेअर केलेली नाही. त्यांची या अगोदरची त्यांच्याविरोधातील पोस्ट ही 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी सोशल मीडियावर शेअर केली होती.

सुप्रीम कोर्टाने 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी दिल्लीतील व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 'कॉक्रोच जनता पार्टी'सह इतर पक्ष आणि संघटनांना नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस दिल्लीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात झालेल्या आंदोलनांमुळे व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले,असा आरोप करत व्यापाऱ्यांकडून दाखल केलेल्या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाकडून बजावण्यात आली आहे. यामुळे कनॉट प्लेस तसेच रामलीला मैदानावर करण्यात आलेले आंदोलन अंगलट येणार का अशी चर्चा सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं सीजेपीसह नेहा बोरा यांच्या AISA म्हणजेच ऑल इंडिया स्टूडेंट असोशिएशन, अरविंद केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टी आणि सोबत काँग्रेस पक्षालाही नोटीस पाठवली आहे. तसेच कोर्टानं दिल्ली सरकार आणि पोलिस आयुक्तांना नोटीस पाठवली आहे.

दिल्ली किराणा कमेटी आणि दिल्ली आयर्न, हार्डवेअर मर्चेंट असोसिएशननं संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर व्यापाऱ्यांच्यावतीनं कोर्टात वकील मुकुल रोहतगी दाखल झाले होते.

रामलीला मैदानात झालेल्या आंदोलनामुळे आसपासच्या व्यापाऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. तसेच काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या सहभागी आंदोलकांनी परवानगी मिळालेल्या रामलीला मैदानाबाहेर जात आंदोलन केल्याचा गंभीर आरोप व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.तसेच दिल्लीतील कनॉट प्लेसच्या परिसरात सीजेपीनं पुकारलेल्या तिरंगा रॅलीच्या काहीवेळापूर्वीच अभिजीत दिपकेंना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.

त्यामुळे यापुढील काळात राजधानी दिल्लीतील विरोधकांच्या सरकारविरोधातील आंदोलनांवर कोर्टाकडून आणखी काहीप्रमाणात कठोर नियम व शर्थी लागू होणार असल्याचे संकेत दिले जात आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT