

महाराष्ट्रातील OBC समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी तब्बल 6,840 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
आगामी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये या निधीची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव असून, यामुळे OBC विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. महसूल मंत्री आणि OBC मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली.
मंत्रालयात OBC संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासह वसतिगृहांच्या सुविधांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात 100 विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. तर विभागीय स्तरावर 250 विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेली वसतिगृहे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहणाऱ्या OBC विद्यार्थ्यांना निवासाची सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, भटक्या-विमुक्त आणि घुमंतू समाजातील नागरिकांना शासकीय कागदपत्रे मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठीही विशेष निर्णय घेण्यात आला आहे. 6, 7 आणि 8 जानेवारी रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे 500 विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून व्हीजेएनटी प्रवर्गातील पात्र नागरिकांना जन्मदाखले, आधारकार्ड आणि इतर आवश्यक ओळखपत्रे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी OBC समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत उपसमितीला आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. समाजाला मिळणारे हक्काचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.
दुसरीकडे, OBC समाजाचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व किती आहे, याची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी संकलित करण्याची सूचना छगन भुजबळ यांनी केली. तर वसतिगृहांच्या बांधकामात सौरऊर्जेसारख्या पर्यावरणपूरक सुविधांचा वापर करण्यावर पंकजा मुंडे यांनी भर दिला.
या निर्णयांमुळे OBC विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, शिक्षण आणि वसतिगृहांच्या प्रश्नांना गती मिळणार का, हे आगामी पुरवणी मागण्यांमधील निधीच्या तरतुदीनंतर स्पष्ट होईल.