Supreme Court On Waqf Amendment Act : बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या कायद्याच्या विरोधात अनेक संघटना, राजकीय नेते सुप्रीम कोर्टात गेले आहेत. यावर बुधवारी (ता.16) सुनावणी झाली. या सुनावणीत वफ्फ बोर्डामध्ये बिगर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केला जाईल, असे कायद्यात म्हटले आहे तर मग मुस्लिमांना देखील हिंदूंच्या धार्मिक ट्रस्टवर घेणार का? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केला. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश के.व्ही.विश्वनाथ यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
'वक्फ दुरुस्ती कायदा 2025' मधील काही वादग्रस्त तरतुदींना सु्प्रीम कोर्ट स्थगिती देण्याच्या तयारीत आहे. त्यामध्ये वक्फची जागेवरील आरक्षण काढून घेण्याची तरतूद तसेच वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिमांची नियुक्ती याला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, यावर केंद्र सरकारच्या वतीने आपले म्हणणे आज (गुरुवारी) सविस्तरपणे मांडण्यात येणार आहे.
वक्फ कायद्याच्या विरोधात युक्तिवाद करणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले की, या कायद्यानुसार केंद्राती वक्फ बोर्डमध्ये 22 सदस्य आहेत त्यामध्ये मुस्लिम फक्त 10 असणार आहेत. ज्या मुस्लिमांसाठी हे बोर्ड आहेत त्यामध्ये त्यांना प्रतिनिधीत्व कमी असणार आहे. 1995 मध्ये जेव्हा कायदा करण्यात आला होता तेव्हा यातील सर्व सदस्य मुस्लिम समाजाचे असतील असे ठरवण्यात आले होते.
कोर्टाने वक्फचा वापरकर्ते तसेच वक्फ बोर्डातील दोन बिगर मुस्लिमांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घेत होते. मात्र, त्यावेळी या दोन्ही मुद्यांवर सविस्तर सुनावणी घेण्याची विनंती साॅलिसिटरी जनरल तुषार मेहता यांनी केली. त्यावेळी सरन्यायाधीस खन्ना यांनी अंतरिम आदेश देण्याचे टाळले.
वक्फ कायद्याच्या विरोधात 70 पेक्षा जास्त याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये एमआयएमचे प्रमुख ओवैसी , आप नेते अमानतुल्ला खान , खासदार महुआ मोइत्रा आणि समाजवादी पक्षाचे नेते झिया-उर-रहमान बर्क, आरजेडीचे मनोज कुमार झा यांच्या याचिकांचाही समावेश आहे. 70 याचिका विरोधात असताना भाजपची सत्ता असलेल्या सहा राज्यांमधून या कायद्याचा समर्थनासाठी देखील याचिका करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये हरियाना, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम यांचा समावेश आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.