Supreme Court News : या आरोपीला कोणत्याही प्रकरणात जामीन मिळू नये! भाजपच्या माजी आमदाराला सुप्रीम कोर्टाचा जोरदार दणका

BJP leader Unnao rape case : भाजपच्या माजी आमदाराला सुप्रीम कोर्टाने आज जोरदार दणका दिला. बलात्कार प्रकरणात हायकोर्टाने मंजूर केलेल्या जामिनाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. एवढेच नाही तर या आरोपीला कोणत्याही प्रकरणात जामीन मिळता कामा नये, अशी टिप्पणीही कोर्टाने नोंदविली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर आज सुनावणी झाली.

उन्नाव बलात्कार प्रकरणी भाजपमधून निलंबित करण्यात आलेले माजी आमदार कुलदीप सेनगर हे शिक्षा भोगत आहेत. ट्रायल कोर्टाने त्यांना डिसेंबर २०१९ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. या शिक्षेविरोधात सेनगर यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. दोषसिध्दी आणि शिक्षेला त्यांनी आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने काही दिवसांपूर्वीच सेनगर यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत जामीन मंजूर केला होता.

हायकोर्टाच्या निकालानंतर सेनगर यांचा तुरूंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने देशभरात संतापाचा लाट उसळली होती. पीडितेसह विविध सामाजिक संघटना तसेच राजकीय पक्षांनी निकालावरून संताप व्यक्त केला होता. हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात याचिक दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान सीबीआयची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, हे प्रकरण खूप भयानक आहे. घटनेवेळी पीडित मुलगी १५ वर्षे १० महिन्यांची होती. सेनगर हे लोकप्रतिनिधीही होते. ट्रायल कोर्टाने सेनगरच्या दोषसिध्दीसाठी ठोस आधार दिले होते. केवळ संशयावरून दोषी ठरविले नव्हते. आयपीसीतील कलम ३७६ आणि पोक्सोतील कलम ५ व ६ नुसार आरोप निश्चित करण्यात आले होते.

हायकोर्टाच्या निकालाला स्थगिती देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, ‘शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या आदेशामध्ये आम्ही सहसा हस्तक्षेप करत नाही. पण या प्रकरणात विशेष स्थिती आहे. कारण आरोपी आणखी एका प्रकरणात अजूनही तुरूंगात आहे.’ चांगल्या न्यायाधीशांकडूनही चुका होऊ शकतात. न्यायालयीन समिक्षा ही कायदेशील प्रक्रियेचाच भाग असल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदविले. आता या प्रकरणावर चार आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्यूप्रकरणीही सेनगर यांना दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.