Supreme Court News : मोठ्या वादानंतर माजी CJI गवई यांच्या महत्वपूर्ण निकालाला स्थगिती; मोदी सरकारला नोटीस

Supreme Court suo motu case : माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी निवृत्तीपूर्वी दिलेल्या एका निकालावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अरावली पर्वतरांगांबाबत गवईंनी दिलेल्या निकालावर अनेकांनी उघडपणे चिंता व्यक्त केल्यानंतर आज या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुटीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर खंडपीठाने माजी सरन्यायाधीशांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी नोव्हेंबर महिन्यातच निवृत्तीच्या काही दिवस आधी या प्रकरणावर निकाल दिला होता. कोर्टाने पर्यावरण मंत्रालयाच्या एका समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. त्यानुसार केवळ १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या भूभागालाच अरावली पर्वतरांगाचा भाग मानला जाईल, अशी एक महत्वाची शिफारस समितीने केली होती.

कोर्टाच्या या निकालाला पर्यावरणप्रेमींकडून कडाडून विरोध केला जात आहे. प्रामुख्याने राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनीही या निकालावर चिंता व्यक्त करत त्यामुळे अरावली पर्वतरांगांमध्ये खाणकामाला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळेल, असे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने मात्र हे दावे फेटाळले आहेत.

हरियाणातील वन विभागाचे माजी अधिकारी आर. पी. बलवान यांनी अरावली पर्वतरांगाबाबत केलेल्या नव्या व्याख्येच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने सुमोटो या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याची तयार दाखविली होती. त्यानुसार आज खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

आजच्या सुनावणीनंतर कोर्टाने विशेष समितीच्या शिफारशी आणि आपल्या निकालाला स्थगिती दिली. कोर्टाकडून आता नवीन तज्ज्ञांना नवीन पॅनेल स्थापन केले जाईल. कोर्टाने केंद्र सरकारसह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांनाही नोटीस जारी करत शिफारशींबाबत स्पष्टीकरण मागविले आहे. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार आहे.  

दरम्यान, राजस्थानमध्ये डबल इंजिन सरकारकडून केवळ खाणकाम नव्हे तर रिअल इस्टेटच्या विकासासाठी दरवाजे उघडे केले जात आहेत. त्यामुळे अरावली पर्वतरांगांचे मोठे नुकसान होणार असल्याची टीका काँग्रेस नेते व माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी केली. भारतीय वन सर्वेक्षणच्या शिफारशींवर हा वाद निर्माण झाला आहे.