Supreme Court Sringeri case Sarkarnama
देश

Supreme Court : लोकशाही हायजॅक करू देणार नाही! सुप्रीम कोर्टाने पाच दिवसांतच घालविली भाजप नेत्याची आमदारकी, काँग्रेसची एक जागा वाढली...

Supreme Court Sringeri case, Karnataka election recount : सुप्रीम कोर्टाने आज आदेश देताना राजेगौडा हे याचिकेवर अंतिम निकाल लागेपर्यंत आमदार म्हणून कायम राहतील, असे म्हटले.

Rajanand More

Karnataka political news : कर्नाटकातील श्रृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीच्या निकालामध्ये पुन्हा एकदा नाट्यमय घडामोड घडली आहे. कर्नाटक हायकोर्टाच्या आदेशानंतर टपाली मतांच्या पुनर्मोजणीमुळे भाजप नेत्याला मिळालेली आमदारकी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे रद्द झाली आहे. कोर्टाने पुन्हा एकदा काँग्रेसचे नेत्याला आमदारकी बहाल केली आहे. हा आदेश देताना कोर्टाने अशाप्रकारे आम्ही तुम्हाला लोकशाही हायजॅक करून देणार नाही, असे कठोर ताशेरेही ओढले.

नेमकं काय घडलं?

श्रृंगेरी विधानसभा मतदारसंघाच्या २०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार टी. डी. राजेगौडा हे २०१ मतांनी विजयी झाले होते. त्याविरोधात भाजपचे उमेदवार डी. एन. जीवराज यांनी हायकोर्टात निवडणूक याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने टपाली मतांची पुनर्मोजणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मागील आठवड्यातच झालेल्या मतमोजणीमध्ये राजेगौडांची मते कमी झाली होती.

२०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जीवराज यांना ६९२ तर राजेगौडा यांना ५६९ टपाली मते मिळाली होती. पुन्हा झालेल्या मोजणीत जीवराज यांना ६९० तर राजेगौडा यांना केवळ ३१४ मते मिळाली. त्यानुसार जीवराज यांनी विजयी घोषित करण्यात आले होते. त्यानुसार जीवराज यांनी पाच दिवसांपूर्वीच आमदारकीची शपथही घेतली होती. दरम्यानच्या काळात राजेगौडा यांनी हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.

कोर्टात काय झालं?

सुप्रीम कोर्टाने आज आदेश देताना राजेगौडा हे याचिकेवर अंतिम निकाल लागेपर्यंत आमदार म्हणून कायम राहतील, असे म्हटले. राजेगौडा यांनी सुनावणीदरम्यान कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, हायकोर्टाने केवळ २७९ अवैध टपाली मतांची मोजणी करण्याचे आदेश दिले होते. पण निवडणूक अधिकाऱ्ंयानी राजेगौडा यांना मिळालेल्या ५६२ वैध मतांचीही मोजणी केली. राजेगौडा यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने त्यांना पुन्हा आमदारकी बहाल केली.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने वैध ठरलेल्या मतांची पुन्हा मोजणी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तसेच वैध मतांबाबत वादही नव्हता, असे निरीक्षण नोंदविले. तसेच आम्ही लोकशाही हायजॅक करू देणार नाही, असेही कोर्टाने सुनावले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामध्ये काँग्रेसचे नेते राजेगौडा यांना दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाचा हा अंतरिम आदेश असून पुढील सुनावणी २१ मे रोजी होणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT