Jammu Kashmir : जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारी दिला. त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी 20 हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले होते.
सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड (D.Y. Chandrachud) यांनी निकाल जाहीर केला. न्यायाधीश संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत यांचा घटनापीठामध्ये समावेश होता. या प्रकरणाची 5 सप्टेंबरला अंतिम सुनावणी घेत याचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. (Supreme Court verdict on Article 370)
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केले होते. यावर निकाल देताना न्यायालयाने अनेक महत्त्वाची मते नोंदविली. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्राने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देता येणार नाही. जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर हे वेगळे सार्वभौम राज्य राहिलेले नाही.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
कलम 370 ही युध्द आणि इतर परिस्थितीमुळे करण्यात आलेली तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू काश्मीर हा भारताच अविभाज्य भाग आहे. केंद्र सरकारचा निर्णय सविधानाला धरून आहे. राष्ट्रपतींकडे 370 कलम हटविण्याचा अधिकार आहे. राज्यापेक्षा देशाचे संविधान मोठे आहे. त्यामुळे कलम हटविणे हा संविधानिक निर्णय असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
(Edited By - Rajanand More)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.