Secularism : राज्यपाल म्हणतात, धर्मनिरपेक्षतेची भारतात गरज नाही! विरोधक संंतापले

New Delhi : तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी भारताला धर्मनिरपेक्षतेची गरज नाही, असे विधान केले आहे. धर्मनिरपेक्षता ही युरोपीयन संकल्पना असून ती भारतीय संकल्पना नाही, असेही राज्यपाल म्हणाले आहेत. त्यावरून विरोधकांनी राज्यपालांवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

कन्याकुमारी येथे रविवारी एका कार्यक्रमात बोलताना राज्यपालांनी केलेल्या या विधानावरून वाद निर्माण झाला आहे. युरोपात चर्च आणि राजामधील लढाई झाली होती. त्यामुळे युरोपात धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना आली. भारत धर्मापासून दूर कसा होऊ शकतो? युरोपीय संकल्पना असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेला तिथे राहू द्या. भारतात त्याची काहीही गरज नाही, असे रवी यांनी म्हटले होते.

राज्यपालांच्या या विधानावर काँग्रेसचे नेते खासदार मणिकम टागोर यांनी टीका केली. ते म्हणाले, राज्यपालांचे हे विधान भारताचे संविधान, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भारताच्या विचाराविरोधात आहे.

विदेशात धर्मनिरपेक्षतेचा विचार वेगळे असू शकतात. पण भारतात आम्ही सर्व धर्मांचा सन्मान करतो. आम्ही सर्व परंपरांचा सन्मान करतो. आम्ही सर्व प्रथांचा सन्मान करतो. भारतात हाच धर्मनिरपेक्षतेचा विचार असल्याचे टागोर यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो यांनीही राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे. राज्यपाल या संविधानिक पदावर असलेल्या लोकांनी पदाचा मान राखायला हवा. अशा विधानांपासून दूर राहायला हवे, असे क्रास्टो म्हणाले. डीएमकेच्या नेत्यांनीही राज्यपालांच्या विधानाचा समाचार घेतला.

टीकेएस इलागोवन यांनी धर्मनिरपेक्षता ही भारतासाठी सर्वाधिक गरजेची संकल्पना असल्याचे म्हटले आहे. ही युरोपीयन संकल्पना नसून भारतीय आहे, कारण देशात अनेक धर्म आहेत. बौध्द, जैन, शीख, वैष्णव या धर्मांचा जन्म भारतात झाला. त्यामुळे भारतात धर्मनिरपेक्षतेची सर्वाधिक गरज आहे, असे इलागोवन यांनी स्पष्ट केले.