तमिळनाडूच्या आरक्षण कोट्यालाच सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
नवी दिल्ली : तमिळनाडू (Tamil Nadu) सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात वन्नियार समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केले आहे. हे आरक्षण असंविधानिक आणि समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन करणारे असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे तमिळनाडू सरकारला दणका बसला आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात 'एआयएडीएमके' (AIADMK) सरकारने आरक्षण कायदा केला होता.
सरकारने वन्नियार आरक्षण (Vanniyar Reservation) कायदा करून समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10.5 टक्के आरक्षण दिले होते. हा कायदा न्यायालयाने रद्द केला आहे. मागील वर्षी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी हा कायदा करण्यात आला होता. पण या निवडणुकीत एआयडीएमके व भाजप (BJP) आघाडीची सत्ता गेली. डीएमकेने बहुमत मिळवत सत्ता स्थापन केल्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती.
आरक्षणाविरोधात सुरूवातीला मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयानेही हे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात तमिळनाडू सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा कायदा अविंधानिक असल्याचे सांगितले. राज्य सरकार वन्नियार समाजाला मागासवर्गीय जातींमधील स्वतंत्र समाज म्हणून सिध्द करण्यासाठी पुरेशी माहिती देण्यात अपयशी ठरले.
वन्नियार समाजाला इतर मागासवर्गीय समाजाच्या तुलनेत स्वतंत्र समाज मानण्यास कोणताही आधार नाही, असं आपलं मत झाल्यांचं न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केलं. वन्नियार समाज हा तमिळनाडूतील इतर मागासवर्गीय समाजातील मोठा समाज आहे. त्यामुळे त्यांचा राजकीय प्रभावही अनेक भागात आहे. आरक्षणासाठी मागील अनेक वर्षांची त्यांची मागणी आहे. त्यांच्या दबावामुळे त्यांना 20 टक्क्यांतील 10.5 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्यामुळं उर्वरित 9.5 टक्क्यांमध्ये इतर 100 हून अधिक समाजांचा समावेश झाला होता.
तमिळनाडूमध्ये सध्या 69 टक्के आरक्षण आहे. त्यामध्ये मागासवर्गीय जातींसाठी 30 टक्के आणि अति मागास जातींसाठी 20 आरक्षण आहे. तर एससीसाठी 18 टक्के आणि एसटीसाठी एक टक्के आरक्षण आहे. यातील 20 टक्के आरक्षणामध्ये वन्नियार समाजाला स्वतंत्र 10.5 टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्यामुळे इतर समाजामध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तमिळनाडू सरकारला धक्का बसला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.