TET Exemption: शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; पंतप्रधानांकडे धाव, 2013 पूर्वीच्या शिक्षकांना टीईटीमधून सूट मिळणार?

Teachers seek relief from mandatory TET: शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात देशभरातील लाखो शिक्षकांच्या सेवासुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली १९ जून रोजी देशभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.

महासंघाने केंद्र सरकारकडे ऑगस्ट २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या अटीतून वगळण्यासाठी विशेष विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

शासनाने फेब्रुवारी २०१३ पासून शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केल्यामुळे त्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे २०१३ पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षकांना टीईटीच्या बंधनातून मुक्त करावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

संबंधित शिक्षकांची सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नती आणि इतर सर्व सेवा लाभ अबाधित ठेवावेत, यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात येणार आहे. गरज भासल्यास संसदेत विशेष कायदा करून या शिक्षकांच्या हितांचे संरक्षण करावे, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे.

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाचे प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे, डॉ. शेखर चंद्रात्रे, किशोर पिसे, नितीन पवार, सुरेखा ताजणे, गणेश पोतदार, अंकुश माळी, उमेश लोणे, सुनील पाटणकराव आणि दीपक पडवळ यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.