Pune Political News : केंद्र सरकारने बोलावलेले संसदेचे विशेष अधिवेशन एक दिवस अगोदर 21 सप्टेंबर रोजी संपले. 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत हे अधिवेशन होणार होते. अधिवेशनाची घोषणा झाल्यापासूनच देशभरात यासंदर्भात अनेक तर्कवितर्क काढले जात होते. पण महिला आरक्षण विधेयक मांडून केंद्र सरकारने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.
(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
18 सप्टेंबर रोजी जुन्या संसदेतून अधिवेशनाला सुरुवात झाली. 19 सप्टेंबर रोजी अधिवेशनाचे कामकाज नवीन संसदेच्या इमारतीत भरवण्यात आले. त्याच दिवशी महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले.
20 सप्टेंबर रोजी लोकसभेत 7 तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्याच्या बाजूने 454, तर विरोधात 2 मते पडली. 21 सप्टेंबर रोजी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. सभागृहात उपस्थित सर्व 214 खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला आणि विधेयक मंजूर करण्यात आले. यानंतर राज्यसभा आणि लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.
लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राज्यांच्या विधानसभांकडे पाठवले जाईल. 50 टक्के विधानसभांनी हे विधेयक पास केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. त्यांच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव असतील.
महिला आरक्षण विधेयकानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी असेल. यानंतर संसदेच्या इच्छेप्रमाणे त्यात वाढ केली जाईल. हे आरक्षण थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू असेल. म्हणजेच ते राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधान परिषदांना लागू होणार नाही.
नवीन विधेयकातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कायदा सीमांकनानंतरच लागू करण्यात येईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर होणार्‍या जनगणनेवर आधारित सीमांकन (कोणत्या सीट्स महिलांसाठी आरक्षित असतील) केले जाईल. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि परिसीमन करणे जवळजवळ अशक्य आहे. त्यामुळे २०२४ च्या निवडणुका झाल्या तरी हा कायदा लागू होणार नाही. 2029 च्या लोकसभा निवडणुका किंवा काही पूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकांपासून हा कायदा लागू होऊ शकतो.
Edited By- Anuradha Dhawade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.