Women Reservation Bill : महिला आरक्षणाला विरोध करणारे 'ते' दोन खासदार कोण ?

Delhi Political News : लोकसभेत बुधवारी 'नारी शक्ती वंदन विधेयक' मताधिक्याने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीचा समावेश आहे. लोकसभेत 'संविधान १२० वी दुरुस्ती विधेयक, २०२३' वर सुमारे आठ तास चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर याला दोन विरुद्ध ४५४ मतांनी मंजुरी दिली. मात्र, महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात मतदान कुणी केले, याचीच चर्चा सर्वत्र होती. हे दोन्ही खासदार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील असल्याचे बोलले जात आहे. (Latest Political News)

(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)

खासदार असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयकाला उघडपणे विरोध केला. ओवेसींनी विधेयकावरील मतदानावेळी काही दुरुस्त्याही मांडल्या होत्या. मात्र, प्रत्येक वेळी त्यांच्या दुरुस्त्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या. लोकसभेत मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर, खासदार असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, "अशा चार लोकसभा झाल्या, जिथे एकही मुस्लिम महिला खासदार नव्हती. आमची फक्त एकच मागणी आहे की मुस्लिम आणि ओबीसी महिलांना आरक्षण मिळाले पाहिजे." याशिवाय त्यांच्याच पक्षाचे खासदार इम्तियाज जलील यांनीही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले आहे.

दरम्यान, विधेयकावरील चर्चेदरम्यान असदुद्दीन ओवेसी यांनी 'सरकार केवळ उच्च जातीतील महिलांचे संसदेत प्रतिनिधित्व वाढवू इच्छित आहे. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि मुस्लिम समाजातील महिलांची त्यांना काळजी नाही,' असा आरोप केला होता. 'हे विधेयक सर्वसमावेशक नाही. यात महिलांसाठी काही विशेष तरतुदी केलेल्या नाहीत. असे असले तरी विधेयकातून ओबीसी आणि मुस्लिम समाजातील महिलांना का डावलले,' असा सवालही ओवेसींनी उपस्थित केला.

हा तर निवडणूक स्टंट !

ओवेसी यांच्या मते ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांचे संसदेत प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. ते म्हणाले, 'पंतप्रधान हे ओबीसी आहेत, पण आज सभागृहात ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व केवळ २० टक्के आहे. संसदेत सवर्ण महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढावे, अशी मोदी सरकारची इच्छा आहे, पण ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढू नये, असेही त्यांना वाटते. सरकारला समाजातील उच्चवर्णीयांचा संसदेतील टक्का वाढवायचा आहे,' असा गंभीर आरोप करत ओवेसींनी विधेयकाचे 'इलेक्शन स्टंट' अशा दोन शब्दांत विश्लेषण केले आहे.

आठ तास चर्चा

महिला आरक्षण विधेयकाचा देशाच्या राजकारणावर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संबंधित 'संविधान १२०वी दुरुस्ती विधेयक, २०२३' वर सुमारे आठ तासांची चर्चा झाली. त्यानंतर लोकसभेने दोन विरुद्ध ४५४ मतांनी ते मंजूर केले. यात काँग्रेस, सपा, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेससह सभागृहातील सर्व विरोधी पक्षांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र, असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखालील एमआयएम पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला. विधेयक मंजूर झाले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित होते.

(Edited by Sunil Dhumal)