Bilkis Bano Case : आजारी आई-वडील, शेतकाम अन् मुलाच्या लग्नासाठी गुन्हेगारांना हवाय वेळ; सुप्रीम कोर्टात धाव

New Delhi : बिल्कीस बानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने 11 गुन्हेगारांना आत्मसमर्पण करण्यासाठी दिलेली मुदत तीन दिवसांनी संपत आहे. त्याआधीच तिघांनी ही मुदत वाढवण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. जेल प्रशासनासमोर आत्मसमपर्णाची मुदत चार ते सहा आठवड्यांनी वाढवावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

गुन्हेगारांच्या वकिलांकडून याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती कोर्टाकडे (Supreme Court) केली होती. त्यानुसार येत्या शुक्रवारी तिघांच्या याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आत्मसमर्पणाची मुदत रविवारी संपत आहे. तीन गुन्हेगारापैकी गोविंदभाई नाई यांनी मुदतवाढीसाठी आई-वडिलांच्या आजारपणाचे कारण दिले आहे. वडील 88 वर्षांचे तर आई 75 वर्षांची असून त्यांची काळजी घेणारा मी एकटाच असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

दुसरे गुन्हेगार रमेश रुपाभाई चंदना यांनी सहा आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. त्यासाठी त्यांनी मुलाचे लग्न जमवायचे असल्याचे याचिका नमूद केले आहे. मितेश भट यांनीही याचिका दाखल केली असून सहा आठवड्यांची मागितली आहे. शेतीतील पीके काढणीला आली असून हे आत्मसमर्पण करण्याआधी ही कामे पूर्ण करायची असल्याची भट यांनी म्हटले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने आठ जानेवारीला दिलेल्या आदेशात सर्व अकरा आरोपींची गुजरात सरकारने (Gujarat Government) केलेली सुटका रद्द केली आहे. त्यांना दोन आठवड्यात जेल प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदत दिली आहे. 2002 मध्ये झालेल्य गुजरात दंगलीत अकरा गुन्हेगारांनी बिल्कीस बानो (Bilkis Bano) यांच्यावर बलात्कार आणि त्यांच्या घरातील सात सदस्यांची हत्या केली होती.

गुजरात सरकारला गुन्हेगारांना सोडण्याचा अधिकार नाही. प्रकरणाची संपूर्ण सुनावणी महाराष्ट्रात (Maharashtra) झाल्याने तेथील सरकारच हा निर्णय घेऊ शकते, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी सर्व गुन्हेगारांची सुटका केली होती. ते 15 वर्षे तुरूंगात होते.