Supreme Court notice : अपात्रतेची याचिका प्रलंबित, सुप्रीम कोर्टाकडून 'TMC'च्या 20 बंडखोर खासदारांना नोटीस; लवकरच होणार फैसला

Trinamool Congress rebels : तृणमूल काँग्रेसची पश्चिम बंगालमधील सत्ता गेल्यानंतर पक्षाच्या २० खासदारांनी एनसीपीआय या पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. पण अद्याप लोकसभा अध्यक्षांनी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलेले नाही. यादरम्यान या खासदारांविरोधात तृणमूलकडून अध्यक्षांकडे अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर निर्णय होत नसल्याने पक्षाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.

तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने २० खासदारांना नोटीस जारी केली. मात्र, लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावण्यात आली नाही.

लोकसभा अध्यक्षांकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात बाजू मांडली. टीएमसीच्या म्हणण्यांनुसार, सर्व खासदार पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवून लोकसभेत पोहोचले आहेत. त्यांनी स्वतंत्र गट तयार करणे म्हणजे पक्षांतरविरोधा कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द व्हायला हवे.

तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितले की, 'लोकसभा अध्यक्षांकडून याबाबत माहिती घेतल्यानंतर कोर्टात सादर केली जाईल.' आम्ही घटनात्मक संस्थेला निर्देश देऊ इच्छित नाही. पण अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय वेळेत व्हावेत, हे निश्चित करायला हवे, असे न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले. त्यामध्ये आताच लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावली जाणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, शिवसेनेच्या सहा खासदारांच्या अपात्रतेची याचिका लोकसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. त्याविरोधातही शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी या खासदारांच्या शिवसेनेत विलीन होण्याची भूमिकेवर मात्र शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, तृणमूलच्या २० खासदारांबाबत अद्याप हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही.