Umar Khalid case: बेकायदा कारवाया आणि प्रतिबंध कायदा (UAPA) अंतर्गत २०२०च्या दिल्ली दंगल प्रकरणी जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालीद याच्याविरोधात कुठलीही ट्रायल सुरु न करता गेल्या सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून त्याला तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आलं आहे. यावरुन सुप्रीम कोर्टाच्या मोठ्या खंडपीठानं छोट्या खंडपीठाला आरसा दाखवला आहे. कोर्टाच्या मूलभूत नियमाची आठवण मोठ्या खंडपीठानं करुन दिली आहे.
खटला सुरु होण्याच्या पूर्वीच दीर्घकाळ अटक केल्याबाबत (pre-trial detention) सुप्रीम कोर्टानं घालून दिलेल्या तत्त्वांची योग्य अंमलबजावणी केली नसल्याचं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठानं सोमवारी नोंदवलं. हे निरीक्षण सप्टेंबर २०२० पासून खटला सुरु झालेला नसतानाही कारागृहात बंदी असलेल्या उमर खालिदचा जामीन नाकारण्याच्या निकालावर नोंदवलं आहे. खालिदचा जामीन या वर्षी जानेवारीमध्ये नाकारण्यात आला होता आणि त्याची पुनर्विचार याचिका एप्रिलमध्ये फेटाळण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती भुयान यांच्या खंडपीठाने यावर भर दिला की, जरी 'यूएपीए'च्या (UAPA) कलम ४३D(५) अन्वये दहशतवाद-संबंधित प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करण्यावर कडक अटी लादल्या असल्या, तरीही त्या निर्बंधांमुळं कलम २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या 'वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या' घटनात्मक हमीचे उल्लंघन होऊ शकत नाही. त्यामुळे, "जामीन हा नियम आहे आणि कारावास हा अपवाद आहे," या दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या कायदेशीर तत्त्वाचा न्यायालयानं पुनरुच्चार केला. तसेच, केवळ आरोप 'यूएपीए' अंतर्गत आहेत म्हणून जामीन नाकारणे ही आपोआप घडणारी (स्वयंचलित) प्रक्रिया मानू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. "म्हणूनच, 'यूएपीए' अंतर्गतही जामीन हा नियम आहे आणि कारावास हा अपवाद आहे, असे सांगताना आम्हाला यत्किंचितही शंका वाटत नाही," असा निर्णय न्यायालयाने आज दिला.
'युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध के. ए. नजीब' या खटल्यातील २०११च्या एका ऐतिहासिक निकालात, सुप्रीम कोर्टानं असं नमूद केलं होतं की, 'जलद खटल्याच्या' (speedy trial) मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन झाल्यास, घटनात्मक न्यायालयांना 'यूएपीए' प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करण्यासाठी ते एक वैध कारण ठरू शकतं. खालिदचा जामीन अर्ज फेटाळताना, न्यायालयीन शिस्तीवर आधारित असलेल्या या 'बंधनकारक पूर्वदृष्टांताची' (binding precedent) योग्य अंमलबजावणी केली गेली नाही, असं निरीक्षण खंडपीठानं सोमवारी नोंदवलं.
"कमी सदस्यसंख्या असलेल्या खंडपीठानं दिलेला निकाल हा, अधिक सदस्यसंख्या असलेल्या खंडपीठानं घोषित केलेल्या कायद्यानं बांधील असतो. न्यायालयीन शिस्तीबाबत अशी मागणी केली जाते की, अशा बंधनकारक पूर्वदृष्टांताचे एकतर पालन केलं जावं किंवा, याबाबत काही शंका असल्यास तो मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडं (larger bench) पाठवला जावा. लहान खंडपीठ हे मोठ्या खंडपीठाच्या निकालाचं गाभातत्त्व (ratio) सौम्य करू शकत नाही, त्यातून पळवाट काढू शकत नाही किंवा त्याकडं दुर्लक्ष करू शकत नाही," असं न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले. ते जानेवारीमध्ये खालिदचा जामीन नाकारणाऱ्या दोन-न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा संदर्भ देत होते.
सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी याला जामीन मंजूर करताना न्यायालयानं ही निरीक्षणे नोंदवली. अंमली पदार्थांच्या पुरवठ्याद्वारे दहशतवादाला अर्थपुरवठा केल्याचा आरोप असलेल्या एका 'यूएपीए' प्रकरणात अंद्राबीने सहा वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत घालवला आहे. उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन नाकारणाऱ्या जानेवारी २०२६ च्या निकालाचा संदर्भ देत, न्यायालयाने म्हटले की, मागील खंडपीठाने स्वीकारलेला दृष्टिकोन "स्वीकारणे आम्हाला कठीण जात आहे"
न्यायमूर्ती भुयान यांनी नमूद केले की, उमर खालिद आणि गुरविंदर सिंग यांच्याशी संबंधित अशा दोन UAPA प्रकरणांमध्ये स्वीकारलेला दृष्टिकोन न्यायालयाला "स्वीकारणे कठीण" वाटलं. 'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या दोन्ही निकालांमध्ये कायद्यांतर्गत असलेल्या जामिनाच्या कठोर तरतुदींचा अर्थ, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०११ मध्ये दिलेल्या निकालापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने लावला गेला होता.
खंडपीठाने यावर भर दिला की, 'के.ए. नजीब' प्रकरणात २०११ मध्ये दिलेल्या निकालात, खटल्यास होणारा दीर्घ विलंब आणि खटला सुरू होण्यापूर्वीचा (pre-trial) दीर्घकालीन कारावास या बाबी जामीन मंजूर करण्यासाठीची आधारभूत कारणे म्हणून स्पष्टपणे मान्य करण्यात आल्या होत्या; अगदी UAPA चे आरोप असलेल्या आणि जामिनाच्या कठोर तरतुदी लागू असलेल्या प्रकरणांमध्येही. कोर्टानं गुरविंदर सिंग प्रकरणात लागू करण्यात आलेली 'द्विसूत्री चाचणी' (two-prong test) देखील फेटाळून लावली. उमर खालिदच्या प्रकरणाव्यतिरिक्त न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केलेला हा दुसरा निकाल होता; या चाचणीनुसार, आरोपीनं जर हे सिद्ध केलं की प्राथमिक विश्लेषणातच खटल्यात काहीच तथ्य (merit) नाही, तरच त्याला जामीन मंजूर केला जाऊ शकत असे. अशा दृष्टिकोनाच्या संभाव्य परिणामांबद्दल सावध करताना, न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवलं की, यामुळं खटला सुरू होण्यापूर्वीच्या अटकेचं (pre-trial detention) स्वरूप प्रत्यक्षात शिक्षेमध्ये रूपांतरित होऊ शकतं.
"जर ही चाचणी स्वीकारली गेली, तर सरकारला (राज्यसंस्थेला) केवळ एक प्राथमिक आणि कमी दर्जाचा निकष पूर्ण करणे पुरेसे ठरेल; दुसरीकडे, खटला मात्र अनेक वर्षे चालू राहू शकतो. याचा परिणाम असा होईल की, खटला सुरू होण्यापूर्वीच्या कारावासाला, खटला संपल्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेचे स्वरूप प्राप्त होऊ लागेल आणि असं असूनही, अटकेचा कालावधी कितीही दीर्घ असला तरीही, कोणतेही न्यायालय जामीन मंजूर करणार नाही; कारण त्यांच्या मते खटला 'वरकरणी' (prima facie) सत्य आहे," असं न्यायालयानं पुढे नमूद केलं. या निकालाचे UAPA प्रकरणांमधील प्रलंबित जामीन अर्जांवर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये २०२० च्या दिल्ली दंगलींच्या कटाशी संबंधित तपासाचाही समावेश आहे; जिथे अनेक आरोपी खटला सुरू होण्याची वाट पाहत अनेक वर्षे कोठडीत घालवत आहेत.
खालिद हा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा (JNU) माजी विद्यार्थी नेता आणि कार्यकर्ता आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या दिल्ली दंगलींमागील कथित 'विस्तृत कटाशी' (larger conspiracy) संबंध असल्याच्या आरोपाखाली त्याला सप्टेंबर २०२० मध्ये अटक करण्यात आली होती. दिल्ली पोलिसांनी त्याच्यावर CAA विरोधी आंदोलनादरम्यान चिथावणीखोर भाषणं केल्याचा आरोप ठेवला होता आणि हिंसेला कारणीभूत ठरलेल्या एका पूर्वनियोजित कटाचा तो भाग असल्याचा दावा केला होता. त्याच्यावर UAPA कायदा तसेच भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. खालिदने हे आरोप फेटाळून लावले असून, दंगली उसळल्या त्यावेळी आपण दिल्लीत उपस्थित नव्हतो, असा दावा त्यानं केला आहे.
जानेवारी २०२६ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला तर गुलफिशा फातिमा आणि मीरान हैदर यांच्यासह अन्य पाच आरोपींना जामीन मंजूर केला. न्यायालयानं असे नमूद केले की, खालिद आणि इमाम यांची स्थिती इतरांच्या तुलनेत 'गुणात्मकदृष्ट्या वेगळी' आहे; तसंच, UAPAच्या जामिनासंबंधीच्या कडक तरतुदींनुसार, त्यांच्यावरील आरोप 'वरकरणी खरे' असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं होतं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.