Anti Defection Law: पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार 2/3 सदस्य फुटले तरी त्यांची सदस्यता खरंच कायम राहते का? कायदा नेमकं काय सांगतो?

Anti Defection Law: आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील १० पैकी ७ सदस्य अर्थात दोन तृतीयांश सदस्य भाजपत विलीन झाले, पण त्यांचा पक्षच विलिन झालेला नसल्यानं ते भाजपत विलीन होऊच शकत नाहीत. कारण हा प्रकार संविधानातील १० व्या शेड्युलच्या विरोधात आहे, असा दावा ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. पण यासंदर्भातील पक्षांतरबंदी कायदा आणि त्यासंदर्भातील संविधानातील १० व्या शेड्युलमधील तरतुद नेमकी काय आहे? हे त्यांनीच समजावून सांगितलं आहे. त्यानुसार, हा कायदा नेमकं काय सांगतो पाहुयात.

आपच्या खासदारांचं काय होणार?

सिब्बल म्हणतात, सरकारकडेही मोठे वकील आहेत, जे सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद करतात. त्यांनाही आपच्या या खासदारांनी विचारलं असेल. पण यामध्ये आता कायद्याचा प्रश्न येत नाही. कायदा स्पष्टपणे आपच्या खासदारांची ही कृती नाकारतो. मग आता यांचं काय होणार? तर हा विषय आता केवळ राजकीय विषय राहिला आहे. त्यामुळं जर राजकीय पक्ष, स्पीकर हे असंविधानिक काम करणार असतील आणि कोर्टही हा विषय त्यांच्या आखत्यारितला आहे असं सांगत वेळेवर निकाल देत नसतील तसंच जे राजकीय पक्ष चुकीचं काम करतात त्यांना मीडित २४ तास प्रसिद्धी देत, मीडियाचं वेगळं राजकारण होत राहणार असेल तर काहीही निकाल लागणार नाही आणि हे खासदार आपली टर्मही पूर्ण करतील.

कायदा नेमकं काय म्हणतो?

कपिल सिब्बल सांगतात, भारतात १९८५ मध्ये पक्षांतरबंदी कायद्याचं संविधानातील १० वं शेड्युल लागू झालं. एका पक्षातून लोक दुसऱ्या पक्षात जाऊन तिथं पद मिळवत होते, याला आळा घालण्यासाठी हे शेड्युल लागू करण्यात आलं. यासाठी घटनादुरुस्ती करुन दोन तरतुदी करण्यात आल्या. एकामध्ये जर पक्षात फूट पडली आणि त्यातील 1/3 लोकांनी जर ठरवलं की आम्ही वेगळं होत आहोत, तर ते वेगळे होऊ शकतात. पण लोक टप्प्याने टप्प्याने बाहेर पडत त्यामुळं त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नव्हती. त्यामुळं अखेर सुप्रीम कोर्टाचा याविरोधात निकाल आला आणि १०व्या शेड्युलमधून एक तृतीयांश सदस्य फुटीची तरतूद काढून टाकण्यात आली. त्यानंतर दुसरी तरतूद कायम होती ती म्हणजे विलिनीकरण. पण या विलिनिकरणाच्या तरतुदीनुसार, एकटा दुकटा आमदार, खासदार व्यक्ती ही दुसऱ्या पक्षात विलिन होऊ शकत नाही. संविधानाच्या १० व्या शेड्युलमध्ये म्हटलंय की, जो राजकीय पक्ष आहे त्या पक्षाला हा निर्णय घ्यावा लागेल की, आमचा पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन करायचा आहे. त्यासाठी त्यांना पक्षाची बैठक बोलावून तसा प्रस्ताव मांडून ठरवावं लागेल तेव्हाच ते विलिनीकरण होऊ शकतं. तसंच दोन स्वतंत्र पक्ष एकत्र येण्यासाठी आपल्या पक्षात प्रस्ताव मंजूर करुन घेऊन एकत्र येऊन नवा पक्ष स्थापन करु शकतात.

दरम्यान, राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात. राजकीय पक्षाचे संसदेत आणि राज्यांच्या विधीमंडळात निवडून आलेले सदस्य असतात त्यांचा त्या सभागृहांमध्ये विधीमंडळ पक्ष असतो. प्रत्येक पक्षाचा असा निवडून गेलेल्या सदस्यांना वेगळा विधीमंडळ पक्ष असतो. त्यामुळं विलिनिकरणाचा विचार करताना राजकीय पक्षांनी विलिन होणं हे पहिलं पाऊल आहे, राजकीय पक्ष विलीन झाले म्हणजे विधीमंडळ पक्षातील सदस्य विलीन होतातच असं नाही. त्यामुळं त्यांना विलिन व्हायचं असेल तर आधी राजकीय पक्षाचं दुसऱ्या पक्षात विलिनिकरण बंधनकारक आहे, त्यानंतर विधीमंडळ पक्षातील २/३ सदस्यांनी एकाच वेळी पक्ष विलिन झाला त्या पक्षात विलीन व्हायचं ठरवलं तर ते विलीन होऊ शकतात, त्यांची सदस्यता रद्द होत नाही. पण उरलेल्या एक तृतीयांश लोकांनी जर वेगळी भूमिका घेत विलिनिकरणास नकार दिल्यास, त्यांचीही सदस्यता रद्द न होता सभागृहाचे अध्यक्ष त्यांचा वेगळा गट करुन त्यांच्यासाठी 'अपक्ष' म्हणून किंवा 'नवा पक्ष' म्हणून वेगळी बसण्याची व्यवस्था करु शकतात. पण ही प्रक्रिया उलटी होऊ शकत नाही. त्यामुळं राजकीय पक्षाचा वेगळा गट होऊ शकतो तसंच विधीमंडळ किंवा संसद सदस्यांचा देखील वेगळा गट होऊ शकतो. पण राजकीय पक्षासोबतच त्यांच्या विधीमंडळ पक्षातील दोन तृतीयांश लोकांना विलिन व्हावं लागतं. पक्ष विलिन न होताच केवळ सदस्यांना दुसऱ्या पक्षात विलिन होता येत नाही, ते कायद्याच्या विरोधातील कृत्य ठरतं त्यामुळं हे सदस्य अपात्र ठरतात.