US Tariff Impact: भारतातील 10 लाख नोकऱ्या धोक्यात! 48 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर होणार परिणाम; CTIचं पंतप्रधानांना खळबळजनक पत्र

US Tariff Impact: अमेरिकेनं भारतावर लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफचा निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर विपरित परिणाम होणार असून यामुळं ४८ अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होणार आहे. इतकचं नव्हे तर त्यामुळं विविध क्षेत्रातील लाखो नोकऱ्यांवर देखील गडांतर येणार आहे, असा स्पष्ट इशारा भारतातील उद्योगांची संघटना असलेल्या चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीनं (CTI) दिला आहे. CTI नं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना याबाबत पत्र लिहिलं असून यातून टॅरिफमुळं होणारे विपरित परिणाम सविस्तर विशद केले आहेत.

एएनआयच्या वृत्तानुसार, CTI ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या अहवालासह पत्रातून असा इशारा दिला आहे की, अमेरिकेकडून वाढवलेल्या ५० टक्के कर आकारणीचा देशांतर्गत उद्योगांवर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो. यात सीटीआयचे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल म्हणतात, “५० टक्के अमेरिकन कर आकारणीचा भारतातील कापड उद्योग, चामड्याचा उद्योग, रत्नं आणि दागिन्यांचा उद्योग, ऑटो इंडस्ट्री, रसायनं, औषधं, सीफूड, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर क्षेत्रांवर विनाशकारी परिणाम होईल. या वाढवलेल्या कर आकारणीमुळं भारतीय वस्तू प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत अमेरिकन बाजारपेठेत ३५ टक्क्यांनी महाग होतील, ज्यामुळं संभाव्य खरेदीदार दूर जाऊ शकतात, असंही अहवालात म्हटलं आहे.

कोणत्या घटकांवर होणार परिणाम?

सीटीआयच्या मते, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेला २५ टक्के टॅरिफ 'आयात शुल्क' आणि रशियन कच्च्या तेलाची खरेदी केल्याबद्दल शिक्षा म्हणून अतिरिक्त २५ टक्के कर यामुळं ४८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किंमतीच्या भारतीय निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. या क्षेत्रांमध्ये, २०२४ मध्ये १.७ लाख कोटी रुपयांच्या निर्यात झालेल्या तंत्रज्ञानासंबंधीच्या वस्तूंमध्ये घट होऊ शकते, तर भारताची ९०,००० कोटी रुपयांची रत्नं आणि दागिन्यांची निर्यात आणि इलेक्ट्रॉनिक्स शिपमेंटमध्ये वाढ होत आहे, या व्यापाराला देखील यामुळं गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

२०२४ मध्ये ९२,००० कोटी रुपयांच्या वस्तू निर्यात करणाऱ्या औषध क्षेत्रासाठी, ५० टक्के शुल्कामुळे भारतीय कंपन्यांना व्हिएतनामसारख्या स्पर्धकांच्या तुलनेत तोटा सहन करावा लागतो आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी अमेरिकेत शुल्कमुक्त प्रवेश केलेल्या औषधांवर आता ५० टक्के शुल्क आकारले जाईल. शिवाय, पूर्वी १० टक्के शुल्क आकारलं जात होतं ते आता ५० टक्के आकारलं जाईल. अमेरिकेतील अंतिम ग्राहकांसाठी खर्चात यामुळं मोठी वाढ होईल.

सीटीआयनं काय सुचवलं?

गोयल यांनी सरकारला सल्ला दिला की, "नुकसान असूनही, भारतानं अमेरिकेला कडक प्रतिसाद द्यावा आणि अमेरिकन वस्तूंवर प्रतिशुल्क लावावं. भारतानं या दबावाला घाबरू नये. आपण अमेरिकन आयातीवरील आपलं अवलंबित्व कमी केलं पाहिजे आणि त्याचवेळी जर्मनी, यूके, सिंगापूर आणि मलेशियासारख्या देशांमध्ये नवीन बाजारपेठांचा शोध घेतला पाहिजे, जिथं अभियांत्रिकी वस्तूंची मागणी वाढत आहे. त्याचबरोबर सरकारनं विमान उपकरणं, रसायनं, धातू, खनिजं, प्लास्टिक आणि मौल्यवान दगडांसाठी अमेरिकेतून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचं आवाहन केलं.

त्याचबरोबर सीटीआयचे सरचिटणीस राहुल अदलाखा आणि राजेश खन्ना यांनी देखील या पत्रातून अधोरेखित केलं की, "भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत ५३ टक्के औषध निर्माण, ५३ टक्के कापड आणि वस्त्रे, ३७ टक्के रत्नं आणि दागिने, २८ टक्के ऑटो घटक, १३ टक्के रसायनं आणि २२ टक्के सीफूड यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर या शुल्कवाढीमुळं आधीच ट्रान्झिटमध्ये असेलल्या वस्तूंबाबत काहीशी गोंधळाची स्थिती असून त्यात अमेरिकेच्या प्रशासनानं अद्याप कुठलीही स्पष्टता दिलेली नाही.