Uttar Pradesh : सरकारी कामकाजातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे आदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी काढले आहेत. पण त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता सरकारने पगार आणि प्रमोशन रोखण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मानव संपदा पोर्टलवर संपत्तीची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. आतापर्यंत केवळ 26 टक्के कर्मचाऱ्यांनी मालमत्तेची माहिती दिली आहे. माहिती न दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना 31 ऑगस्टपर्यंची मुदत देण्यात आली आहे. माहिती न दिल्यास ऑगस्ट महिन्याचा पगार देणार नाही, असे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये 17 लाख 88 हजार 429 सरकारी कर्मचारी आहे. राज्यात आयएएस, आयपीएससह सर्व गटातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आपली संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुळ आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांना 30 जूनपर्यंत माहिती भरण्यास सांगितले होते. त्याची मुदत 31 जुलै आणि आता 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
संपत्तीची माहिती न दिल्यास पगार रोखण्याबरोबरच प्रमोशनवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. उत्तर प्रदेश कामगार विभागाचे प्रधान सचिव एम. देवराज यांनी मुख्य सचिवांच्या आदेशाचे पालन करण्याच्या सुचना सर्व अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत.
चल-अचल संपत्तीची माहिती न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशनवरही विचार केला जाणार नाही, असे मुख्य सचिवांच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संपत्तीची माहिती पहिल्यांदाच ऑनलाईन माध्यमातून घेतली जात आहे. त्यामुळे ही माहिती भरण्यास तांत्रिक अडचणी येत असल्याची कारणे सांगितली जात आहे. त्यामुळे सरकारने आता 31 ऑगस्ट ही अंतिम मुदत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.