७३४ दिवसांच्या आंदोलनापुढे भाजप सरकार नमले : आणखी एक कायदा मागे

डेहराडून : केंद्रातील भाजप सरकारच्या (Central Government) पाठोपाठ आणखी एक भाजप सरकार मोठ्या आंदोलनापुढे नमले आहे. मोदी सरकारने गेल्या वर्षभर चालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर कृषी कायदे (farmers law repeal) मागे घेतले. त्यानंतर आता उत्तराखंडमधील धामी सरकारने (Dhami Government) तब्बल ७३४ दिवस चाललेल्या पुरोहितांच्या आंदोलनानंतर चारधाम देवस्थानम प्रबंधन कायदा मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) यांनी मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या अहवालानंतर स्वतः याबाबतची घोषणा केली.

'चारधाम देवस्थानम प्रबंधन' कायद्यामुळे (Uttarakhand’s Char Dham Act) पुरोहित-साधु संत मोठ्या प्रमाणावर नाराज होते. या कायद्याविरोधात त्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. त्यानंतर 'उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन' कायद्या बाबतच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी भाजपे नेते मनोहर कांत ध्यानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. पुढे या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अभ्यासासाठी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यांच्या अध्यक्षतेमध्ये एका मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली. सोमवार (२९ नोव्हेंबर) सतपाल महाराज यांनी आपला अहवाल सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी (३० नोव्हेंबर) हा कायदा मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

मुख्यमंत्री धामी यांनी पंतप्रधान मोदींच्या केदारनाथ दौऱ्यावेळी पुरोहित समाजाच्या लोकांना ३० नोव्हेंबर पर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे कालच्या घोषणेने एक प्रकारे त्यांनी आपले वचन पुर्ण केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर पुरोहित समाजातील लोकांनी सरकारचे आभार मानले आहेत. तर काँग्रेसने भाजप सरकारचा हा निर्णय म्हणजे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतला असल्याची टीका केली आहे.

या निर्णयामागे ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर पुरोहित आणि साधु-संतांच्या नाराजाचा फटका भाजपला बसू शकतो, असा पक्षांतर्गत अंदाज असल्याचे सांगितले जात आहे. सुत्रांनी सांगितल्यानुसार हा कायदा मागे घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांचाही भाजपवर दबाव होता. तसेच पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही या कायद्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळेही भाजपची चांगलीच अडचण झाली होती. काँग्रेसनेही सत्तेत आल्यास हा कायदा मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे भाजपवर दबाव वाढला असल्याचे अंदाज व्यक्त केले जात होते.