Uttarakhand Waqf Board Chairman Shadab Shams : संसदेत आज वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक मांडले जाणार आहे, सध्या यावर चर्चा सुरू आहे. हे विधेयक पारीत करण्यासाठी सरकारच्या एनडीए आघाडीने एकजुट दाखवलेली आहे. तर विरोधी पक्ष जोरदार विरोधाच्या भूमिकेत आहेत.
दरम्यान उत्तराखंड वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शादब शम्स यांनी वक्फ संशोधन बिलास विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर जोरदार टीका केली आहे. एवढंच नाहीतर या वक्फ बोर्ड दुरूस्ती विधेयकास विरोध करणारे हे मुस्लिम नाहीत, गरीब मुस्लिमांना पंतप्रधान मोदींकडून(PM Modi) अपेक्षा आहेत. असंही शम्स यांनी म्हटलं आहे. यामुळे दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतलेल्या विरोधी पक्षांना आणि मुस्लिम संघटनांनाही मोठा धक्का बसला आहे.
वक्फ बोर्डाचे(Waqf Board) अध्यक्ष शादाब शम्स यांनी सरकारच्या वक्फ दुरूस्ती विधेयकास पाठिंबा दिला आहे. शम्स यांचे म्हणणे आहे की, विरोधकांकडे ७० वर्ष होती आणि त्यांनी केवळ वक्फला लुटले आहे. हे विधेयक पारीत झाल्याने मुस्लिमांनाच फायदा होईल, यासाठीच त्यांनी या दुरुस्ती विधेयकाचे नाव उम्मीद असं ठेवलं आहे.
उत्तराखंड वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शादाब शम्स यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितले की, गरीब मुस्लिमांना पंतप्रधान मोदींकडून अपेक्षा आहेत आणि यासाठी आम्ही संशोधन बिलाचं नाव उम्मीद नाव दिलं आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू(Kiren Rijiju) आशेचा किरण आहेत. मोदी सरकारने निर्णय घेतला आहे की, ते गरीब मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणतील. हे 70 वर्षे विरुद्ध मोदींचा कार्यकाळ आहे. तसेच विरोधकांना हल्लाबोल करताना त्यांनी म्हटले की, विरोधकांकडे 70 वर्षे होती, त्यांना जे करायचं होतं ते केलं आणि वक्फला लुटलं आहे.
याशिवाय शम्स यांनी असंही म्हटलं की, ''त्यांनी(विरोधकांनी) वक्फला लुटलं, गरिबांना लुटलं आहे. ते मुस्लिमांना घाबरवत आहेत की, मशिदी हिसकावून घेतल्या जातील. जे लोक यास विरोध करत आहेत ते मुस्लिम नाहीत. ते काँग्रेस(Congress), समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी आणि जनता दलाचे राजकारणी मुस्लिम आहेत. त्यांच्या पाठिशी एनजीओ आणि समित्या आहेत. जसं की जमीयत उलेमा-ए-हिंद आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जे मागील दरवाजाने राज्यसभेवर जाऊ इच्छितात. हे सर्वजण वक्फचे लाभार्थी आहेत. ते घाबरले आहेत की त्यांच्याकडून हे हिसकावले जाईल, ते घाबरले आहेत कारण हे श्रीमंतांकडून हिसकावले जाईल. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की पंतप्रधान मोदी वक्फ दुरुस्ती विधेयक पारित करतील आणि गरीब मुस्लिमांना त्यांचा हक्क देतील.''
(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.