Supreme Court hearing : कपिल सिब्बलांचे मुद्दे महत्त्वाचे; न्यायालयासमोरच पेच : काय म्हणाले न्यायमूर्ती?

Supreme Court hearing News : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) 5 न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी सुरु झाली आहे. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यपालांची भूमिका अशा विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. आजची न्यायालयातील सुनावणी संपली आहे.

आज ठाकरे गटाचे ज्येष्ट वकील अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनीच युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी संपूर्ण घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला. त्यांनी 10 प्रश्न उपस्थित केले. सिब्बल म्हणाले, एकाच चिन्हावर निवडून आलेले आमदार वेगळा निर्णय घेऊ शकतात का? आम्ही नेतृत्वावर विश्वास ठेवत नाही, असे फुटीर गट म्हणू शकतो का?, पक्षचिन्हावर निवडून आलेले पक्षाशी नाते तोडून पुन्हा त्याच पक्षावर दावा करू शकतात का?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, त्यावेळी राज्यपालांनी शिंदेंना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण कसे काय दिले? राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य होती का? त्यामुळे राज्यपालांच्या अधिकारांची तपासणी व्हायला हवी, संविधानाचा संरक्षण हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. अलिकडच्या काळात राज्यपाल राजकारणात हस्तक्षेप करत आहेत. ही दुर्दैवी बाब असल्याचेही सिब्बल म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्ष एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवत असेल त्या दरम्यान, न्यायालय त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतो का? एखाद्या पक्षात फुटीमुळे दोन गट निर्माण झाले आहेत. तर, पक्षचिन्ह कोणत्या गटाकडे कसे जाईल? निवडणूक आयोगाची या प्रकरणी भूमिका काय आहे?

आधी बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय यायला पाहिजे. विधिमंडळ पक्षनेता, प्रतोद यांची निवड करण्याबाबत विधिमंडळ अध्यक्षांचे अधिकार काय असतात? बहुमताने पक्षनेता, प्रतोद बदलता येतो का? पक्षांतर्गत वादाची समीक्षा न्यायालयाकडून केली जाऊ शकते का? असे अनेक प्रश्न सिब्बव यांनी उपस्थित केले.

सिब्बल यांच्या युक्तीवादानंतर धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, विधानसभेचे अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. न्यायालयात त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, 10 व्या सुचीचे अधिकार म्हणजे कोणाला अपात्र ठरवायचे, याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. न्यायालया तो अधिकार नाही. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांबाबत ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचेही, चंद्रचूड म्हणाले.

सरन्यायधीशांच्या टिप्पनीवर कपिल सिब्बल म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय देखली आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकते, राणा खटल्यात अशी कारवाई न्यायालयाने केली असल्याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्षांकडे आमदार अपात्रताबाबत कारवाईसाठी कालबद्धता ठरवून दिली पाहिजे, असा मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला. मात्र, आता येथे न्यायालयासमोर पेच निर्माण झाला आहे.

न्यायालयात पहिल्यांदा याचिका दाखल झाली होती, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच उपाध्यक्षांना आमदारांवर कारवाई करण्यासाठी वाढीव वेळ दिला. त्यानंतर न्यायालयाने राज्यपालांनी विश्वासमतासाठी बोलावलेले अधिवेशन थांबवले नाही. त्यामुळे आता आमदारांवर आपात्रतेची कारवाई नेमकी कोणत्या अध्यक्षांकडे जाणार यावरुन पेच निर्माण झाला आहे.