Shivsena News : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) 5 न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी झाली. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यपालांची भूमिका अशा विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. आजची न्यायालयातील सुनावणी संपली आहे.
प्रथम ठाकरे गटाचे ज्येष्ट वकील अॅड. कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. त्यापूर्वी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले होते. हे प्रकरण याच 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ऐकू. हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरेल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद, एकाच चिन्हावर निवडून आलेले आमदार वेगळा निर्णय घेऊ शकतात का? आम्ही नेतृत्वावर विश्वास ठेवत नाही, असे फुटीर गट म्हणू शकतो का?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पक्षचिन्हावर निवडून आलेले पक्षाशी नाते तोडून पुन्हा त्याच पक्षावर दावा करू शकतात का?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, त्यावेळी राज्यपालांनी शिंदेंना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण कसे काय दिले? राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य होती का? त्यामुळे राज्यपालांच्या अधिकारांची तपासणी व्हायला हवी, संविधानाचा संरक्षण हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. अलिकडच्या काळात राज्यपाल राजकारणात हस्तक्षेप करत आहेत. ही दुर्दैवी बाब असल्याचेही सिब्बल म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवत असेल त्या दरम्यान, न्यायालय त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतो का? एखाद्या पक्षात फुटीमुळे दोन गट निर्माण झाले आहेत. तर, पक्षचिन्ह कोणत्या गटाकडे कसे जाईल? निवडणूक आयोगाची या प्रकरणी भूमिका काय आहे?
आधी बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय यायला पाहिजे. विधिमंडळ पक्षनेता, प्रतोद यांची निवड करण्याबाबत विधिमंडळ अध्यक्षांचे अधिकार काय असतात? बहुमताने पक्षनेता, प्रतोद बदलता येतो का? पक्षांतर्गत वादाची समीक्षा न्यायालयाकडून केली जाऊ शकते का? असे अनेक प्रश्न सिब्बव यांनी उपस्थित केले. तसेच पहाटेच्या शपतविधीचा उल्लेख करत सिब्बल म्हणाले, राज्यपालांनी बहुमत न पाहता सकाळी-सकाळी शपत कशी काय दिली, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
सिब्बल यांच्या युक्तीवादानंतर धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, विधानसभेचे अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. न्यायालयात त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी मांडले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, 10 व्या सुचीचे अधिकार म्हणजे कोणाला अपात्र ठरवायचे, याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. न्यायालया तो अधिकार नाही. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांबाबत ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे, चंद्रचूड म्हणाले.
त्यानंतर न्यायालयात राहुल नार्वेकरांचा निर्णय चुकीचा, असल्याचेही सिब्बल म्हणाले. नार्वेकरांच्या निवडीवर जोरदार युक्तिवाद झाला. विधानसभा अध्यक्षांची निवड चुकीची, असल्याचे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. नार्वेकरांच्या निवडीत शिंदे गटाने व्हीपचे उल्लंघन केले आहे. नार्वेकरांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय चुकीचा आहे, असा युक्तीवाद सिब्बल यांच्या वतीने करण्यात आला.
10 व्या सुचीमध्ये बहुमताला महत्त्व नाही. 10 व्या सुचीनुसार यांनी पक्ष सोडला आहे, असे सिब्बल म्हणाले. उद्या पुन्हा या प्रकरणात युक्तीवाद होणार आहेत. सकाळी कपिल सिब्बल हे युक्तीवाद करणार आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.