Supreme Court on The Kerala Story: 'द केरळ स्टोरी' या चित्रपटावरून देशात सध्या जोरदार राजकारण सुरू आहे. काही राज्यांत हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला. तर काही राज्यांनी या चित्रपटावर बंदी घातली. त्यामुळे या चित्रपटावरून देशात वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे.
मध्यप्रदेश, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 'द केरळ स्टोरी' हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला. तर दुसरीकडे पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यांत या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली.
पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातल्याने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारला नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. "'द केरळ स्टोरी'हा चित्रपट देशात सगळीकडे सुरू आहे. मग हा चित्रपट फक्त पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यात का सुरु नाही? या चित्रपटाला बंदी असण्याचे कारण काय? हे सांगावं", असं न्यायालयाने म्हटलं.
"एखादा चित्रपट हा चांगला आहे की वाईट तो प्रेक्षकांना ठरवू द्या. चित्रपटाचे महत्व हे प्रेक्षक ठरवतील. एखाद्या चित्रपटाचे मुल्य म्हणून काय आहे? हे देखील प्रेक्षकांना ठरवू द्या", असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला आणि तामिळनाडू सरकारला नोटीस बजावली आहे.
(Edited By : Ganesh Thombare)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.