TMC MP: तृणमूलचे बंडखोर खासदार कायदेशीर अडचणीत येणार? महुआ मोईत्रांनी महाराष्ट्रातील 'त्या' विशेष खटल्याची करुन दिली आठवण

TMC MP: तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांनी बंड केलं असून आपल्या स्वतंत्र गटाला मान्यता द्यावी आणि एनडीएत सामावून घ्यावं अशी विनंती या गटानं लोकसभा अध्यक्षाकडं केली आहे. पण त्यांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळू शकत नाही, त्यामुळं त्यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते, असं तृणमूलच्या खासदार आणि ममता बॅनर्जींच्या विश्वासू महुआ मोईत्रा यांनी म्हटलं आहे. यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रातील एका खटल्याचा संदर्भ दिला आहे.

महुआ मोईत्रा यांनी ट्विट करुन यासंदर्भात भूमिका मांडली आहे. या ट्विटमध्ये त्या म्हणतात, "जरी बंडखोरांकडे १९ खासदार (म्हणजेच दोन-तृतीयंश संख्याबळ) असलं तरीही त्यांच्यासमोर केवळ एकच पर्याय उरला आहे, तो म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षाच्या दोन-तृतीयंश सदस्यांसह भाजपमध्ये विलीन होणे. भूपेंद्र यादव आणि लोकसभा अध्यक्ष हे कोणताही वेगळा राजकीय पक्ष किंवा गट निर्माण करू शकत नाहीत. 'सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव' (२०२३) या खटल्यातील ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले आहे"

महाराष्ट्रातील हा खटला नेमका काय?

शिवसेनेत बंड झाल्यानं उद्धव ठाकरेंचं महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं होतं. यासंदर्भात ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ११ मे २०२३ रोजी निकाल दिला होता. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते 'सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव (२०२३) खटला' या नावानं हा खटला ओळखला जातो. सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायाधीशांच्या संवैधानिक खंडपीठामध्ये (CJI डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा) एकमताने हा निकाल दिला होता. यात राज्यपालांच्या अधिकार, स्पीकरची भूमिका, दहावी अनुसूची (anti-defection law), फ्लोअर टेस्ट आणि पक्ष चिन्ह यांसारख्या मुद्द्यांवर भाष्य करण्यात आलं आहे.

यामध्ये २२ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या ३४ पेक्षा अधिक आमदारांनी बंड केलं होतं. त्यांनी ठाकरे गटाच्या विरुद्ध बैठक घेतली, वेगळे व्हीपही नियुक्त केले. यावेळी विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असल्यानं उपाध्यक्ष असलेल्या नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाविरुद्ध दहाव्या अनुसूचीला अनुसरुन शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रता नोटिसा काढल्या होत्या. त्यानंतर शिंदे गटाने उपाध्यक्षांनाच हटावण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला. यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरेंना फ्लोअर टेस्टसाठी बोलावले पण टेस्टला सामोरं जाण्याऐवजी ठाकरेंनी आपण अल्पमतात आलो आहोत या समजातून राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केलं.

त्यानंतर सुभाष देसाई (ठाकरे गट) यांनी याचिका दाखल करून राज्यपालांच्या कारवाई, फ्लोअर टेस्ट आणि इतर मुद्द्यांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. यावेळी खंडपीठानं मुख्य निरीक्षण आणि निकाल देताना राज्यपालांची फ्लोअर टेस्टची कारवाई बेकायदा असल्याचं म्हटलं. तसंच राज्यपालांकडं ठाकरेंनी बहुमत गमावल्याचं कोणतेही ठोस, परिस्थितीजन्य पुरावे नव्हते. आंतरिक पक्ष मतभेदावरून फ्लोअर टेस्ट बोलावणं योग्य नव्हतं. राज्यपालांनी संवैधानिक मर्यादा पाळल्या पाहिजेत, अशा शब्दांत राज्यपालांच्या कृतीवर खंडपीठानं ताशेरे ओढले होते.

पण यावेळी उद्धव ठाकरेंनी स्वेच्छेने राजीनामा दिल्यानं जुनं सरकार पुन्हा स्थापन करता येणार नाही. स्टेटस-क्वो (Shinde सरकार) कायम राहील, असं कोर्टानं म्हटलं होतं. यावेळी नबाम रेबिया (2016) या खटल्याचा संदर्भ देताना स्पीकरला हटवण्याचा प्रस्ताव आल्यानंतर अपात्रता याचिका ठरवता येत नाही, असा नियम, असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. कोर्टाने हा मुद्दा अधिक स्पष्टता यावी यासाठी ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवला जो अजूनही प्रलंबित आहे.

त्याचबरोबर अपात्रता प्रक्रिया निश्चित वेळेत (time-bound) पूर्ण व्हावी. स्पीकर तटस्थ राहून निर्णय घ्यावा. राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष हे वेगळे आहेत. पण पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष/नेतृत्वाला विधीमंडळ पक्षासाठी व्हीप नियुक्त करण्याचा अधिकार असल्याचंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं होतं. त्याचबरोबर 'खरा' पक्ष कोणता हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोग समांतर प्रक्रिया चालवू शकते. विधानसभा अध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाशी ते स्वतंत्र आहे पण त्यांनी समन्वय साधणं गरजेचं आहे. दहावी अनुसूचीतील परिच्छेद ३ हा हटवण्यात आला आहे त्यामुळं पक्ष फोडणाऱ्या सदस्यांचा अपात्रतेपासून बचाव होऊ शकत नाही, असंही कोर्टानं त्यावेळी म्हटलं होतं. म्हणजे अँटि डिफेक्शन लॉची व्याख्या स्पष्ट करताना पक्षांतर्गत बंडखोरीतही अपात्रता लागू होऊ शकते, अशी व्याख्या कोर्टानं यावेळी स्पष्ट केली होती. पण सेपरेशन ऑफ पॉवरच्या नियमानुसार, निवडणूक आयोगानं पक्ष फुटीसंदर्भात निर्णय देताना एकनाथ शिंदेंच्या गटाला खरी शिवसेना आणि त्यांचं चिन्ह धनुष्यबाण बहालं केलं होतं. तर ठाकरे गटाला आगामी निवडणुकांपुरतं नाव आणि चिन्ह दोन्हीही नवं घ्यावं लागलं होतं.

तृणमूलच्या खासदारांमध्ये धाकधुक

एकूणच हे प्रकरण भारतीय राजकारणात राज्यपाल-विधानसभा अध्यक्ष-न्यायालय यांच्या संबंधांवर प्रकाश टाकणारा एक महत्वाचा खटला म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं आहे. याच प्रकरणाचा दाखला महुआ मोईत्रा यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या फुटीमध्ये दिला आहे. या निकालानुसार, पक्ष फोडणाऱ्या सदस्यांचा अपात्रतेतून बचाव होऊ शकत नाही, असं म्हटलं आहे. त्यामुळं जर या कारवाईपासून वाचायचं असेल तर त्यांना भाजपत किंवा इतर कुठल्याही पक्षात विलिन होण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असं मोईत्रा यांनी म्हटलं आहे.