ज्ञानवापी मशीद वाद : सर्वेक्षण अहवाल फक्त न्यायाधीश पाहणार, सोयीच्या माहितीवर निर्बंध

नवी दिल्ली : वाराणसीतील (Varanasi) काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मशिदीच्या वादावर (Gyanvapi mosque row) सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court on Gyanvapi mosque) आज दिवाणी न्यायाधीश (सिनिअर डिव्हिजन) यांच्यासमोर प्रलंबित असलेला हा खटला वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. उत्तरप्रदेशातील सर्वांत अनुभवी न्यायाधीशांसमोर या खटल्याची सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगतानाच न्या. डी. वाय चंद्रचूड यांच्या पीठाने सर्वेक्षण अहवालातील सोयीची माहिती उघड केली जाऊ नये असेही बजावले.

जिल्हा न्यायाधीशांना पुढील आठ आठवड्यांमध्ये सुनावणी पूर्ण करावी लागणार असून तोपर्यंत सतरा मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेले आदेश लागू असतील असेही कोर्टाकडून सांगण्यात आले.

आम्हाला सत्र न्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीबाबत कोणताही आक्षेप घ्यायचा नाही पण अनुभवी व्यक्तीने हे प्रकरण हाताळावे त्यामुळे सर्वच पक्षकारांना याचा फायदा होईल, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोंदविण्यात आले. हे खंडपीठ देशाचे ऐक्याचे रक्षण करण्यासाठीच येथे आहे. ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भात अहवाल तयार झाल्यानंतर त्यातील निवडक माहिती उघड करता येऊ शकत नाही. अशाप्रकारची माहिती माध्यमांकडे उघड करू नका. केवळ न्यायाधीश हेच हा अहवाल पाहतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. दुसरीकडे अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये याच वादावर सुरू असलेली सुनावणी ६ जुलैपर्यंत स्थगित केली आहे. वाराणसीच्या स्थानिक न्यायालयामध्ये याप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू होती. उच्च न्यायालयामध्ये याप्रकरणाशी संबंधित जवळपास सहा याचिका दाखल झाल्या आहेत. वाराणसीतील न्यायालय आता २३ मे पासून या याचिकांवर सुनावणी सुरू करेल. ज्ञानवापी मशीद परिसराचे व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण करण्यात आले होते त्याचा अहवाल गुरुवारी सत्र न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आला आहे.

त्या जागेचीही दुरुस्ती करा
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सतरा मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्या ठिकाणी शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला जातो ती जागा संरक्षित करण्याबरोबरच मुस्लिम नागरिकांना नमाज पठणापासून रोखण्यात येऊ नये असे आदेश देण्यात आले होते. आता हेच आदेश यापुढे देखील कायम राहतील. या मशिदीमध्ये नमाज अदा करण्यापूर्वी हात पाय धुण्याच्या जागेची योग्य दुरुस्ती करण्यात आली नसेल तर ती तातडीने करण्यात यावी असे निर्देशही न्यायालयाने जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.


न्यायालय म्हणाले
- विविध समुदायांतील बंधुभाव कायम राहावा
- याप्रकरणात सत्र न्यायालयास सुनावणी घेऊ द्या
- सत्र न्यायालयातील कामकाज रोखू शकत नाही
- हंगामी आदेश हे आठ आठवडे लागू राहतील
- सुनावणीदरम्यान सर्वांच्याच हिताचा विचार व्हावा