Gokul Milk News: एका विधेयकाच्या दुरुस्तीनं सत्ताधाऱ्याचं टेन्शन वाढलं! 'गोकुळ'वर प्रशासक नेमणार?

Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळ दूध संघाबाबत कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे दाखल झालेल्या 1200 सभासदांच्या याचिकेनंतर गोकुळ दूध संघाची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. अशातच सात्ताधारी संचालक मंडळाची मुदत १४ मे २०२६ रोजी संपणार आहे. काही संचालकांना गोकुळ दूध संघावर प्रशासक आणायचा नाही. तर काहींनी प्रशासक आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

अद्याप तरी गोकुळ दूध संघाची मतदार यादी प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे त्यावर हरकत निवडणूक घोषणा आणि मतदान होईपर्यंत याला किमान अडीच महिन्याचा तरी कालावधी लागणार आहे. सत्ताधारी संचालक मंडळाची मुदत संपण्यासाठी अवघा एक महिना राहिला असल्याने प्रशासक आणण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहेत.

गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या समोरील महत्त्वाची अडचण म्हणजे विधेयक दुरुस्ती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करून घेतल्याने एक लाख लिटर दूध संकलन असणाऱ्या संस्थेची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्त होणार आहे. या नव्या नियमामुळे महिनाभरात गोकुळची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने १४ मे नंतर गोकुळ दूध संघावर प्रशासक येणे शक्य आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची अडचण वाढणार हे जवळपास निश्चित आहे.

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी 9 मार्चपासूनच दुग्ध निबंधक विभागाने प्रस्ताव मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. या ठरावाची पडताळणी करून दुग्ध निबंध कार्यालयाकडून मतदार यादी प्रसिद्ध होणार होती. त्यानंतर या मतदार यादीवर हरकती प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम यादी जाहीर केली जाणार होती.

याला किमान दीड महिने कालावधी आवश्यक होता. मात्र गोकुळ दूध संघातील 5470 संस्था मधील अकराशे आठ या संस्था बेकायदेशीर आणि संशयास्पद असल्याची तक्रार दुग्ध निबंध कार्यालयाकडे करण्यात आली. शिवाय त्याबाबत तक्रारदाराने न्यायालयात देखील धाव घेतली. न्यायालयीन प्रक्रिया बनल्याने मतदार यादी बनवण्याचे काम ही लांबणीवर पडले. तोपर्यंत १४ मे रोजी संचालक मंडळाची मुदत संपत आहे.

अडचणी वाढणार

पूर्वी संस्थेवर प्रशासक नियुक्तीचे शासनाला अधिकार होते; पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खास विधेयक आणले गेले. एक लाखापेक्षा अधिक दूध संकलन असणाऱ्या संस्थांच्या संचालकांची मुदत संपल्यानंतर तातडीने प्रशासक नियुक्ती करणे, हे विधेयक मंजूर झाल्याने विद्यमान संचालकांसमोरील अडचणी वाढणार आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी गटाच्या नेत्यांनाही यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यासाठी बिनविरोध करण्याच्या हालचाली काही संचालक मंडळाने सुरू केल्या.

निवडणूक पुन्हा लांबणीवर

दरम्यान 1108 संस्थांचा निकाल अगोदर लावा अशी भूमिका काही संचालकांची आहे. यासाठी न्यायालयात देखील धाव घेण्यात आली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.