बारा आमदारांची लढाई आता नितीन बानगुडे लढणार

रत्नागिरी : भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता महाविकास आघाडीच्या बारा आमदारांची नियुक्ती प्रलंबित आहे. याबाबत महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही देखील सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची का, याबाबत विधीतज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय घेणार आहोत. यासाठी नितीन बानुगडे-पाटील यांच्या माध्यमातून दाद मागितली जाईल. त्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.

नितीन बानगुडे यांचे नाव शिवसेेनच्या कोट्यातून विधान परिषदेसाठी राज्यपालांकडे सुचविण्यात आले आहे. ही फाईल राज्यपालांकडे दीड वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. उर्मिला मातोंडकर, राजू शेट्टी अशी काही नावे या यादीत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात एकाने याचिका दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नसल्याचे सांगत राज्यपालांनी वेळेवर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्ती केली होती. आता ही लढाई पुन्हा लढण्याचा शिवसेनेने निर्धार केला आहे.

भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच रद्द केले. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांत प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. याबाबत शिवसेनेचे नेते व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पुढाकार घेऊन महाविकास आघाडीच्या ज्या १२ आमदारांच्या नियुक्ती प्रलंबित आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबतची माहिती देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकार १२ आमदार प्रलंबित नियुक्ती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी आम्ही विधीतज्ञांचा सल्ला घेणार असून मी स्वतः त्यासाठी पुढाकार घेणार आहे. आमचे सांगली व सातारा जिल्हा संपर्क प्रमुख प्रा. नितीन बानगुडे पाटील यांच्या माध्यमातून आम्ही दाद मागणार आहोत.

12 आमदारांचे जसे निलंबन रद्द झालंय त्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला देखील न्याय मिळेल. त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, काँग्रेसचे नेते व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात या सर्वांशी आपण चर्चा करणार आहे. आमचे १२ आमदार इतके दिवस का जाहीर केले जात नाहीत. हा राज्यपालांचा घटनात्मक अधिकार असला तरी ते त्यांनी लवकरात लवकर जाहीर करावेत.

विधानसभेत सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्णय दिले आहेत. विधी मंडळाचे सचिवालय त्याबाबी बघणार आहे. यामध्ये देखील सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा. आमचे १२ मातब्बर आमदार गेली एक दीड वर्षे नियुक्तीपासून प्रलंबित राहिलेले आहेत. त्यांच्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून प्रयत्नशिल राहणार आहे, असेही मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.