नागपूर : मागील वर्षी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. सर्वोच न्यायालयाने (Supreme Court) आज त्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द ठरवून उद्धव ठाकरे सरकारला (Thackeray Government) चांगली चपराक लावली आहे. मनमानी पद्धतीने वागणाऱ्या राज्य सरकारला १२ आमदारांनी चांगली अद्दल घडवली, अशी टिका अमरावती जिल्ह्यातील बडनेराचे आमदार रवी राणा (Ravi Rana) यांनी केली.
आमदार राणा म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर अशा प्रकारे ताशेरे ओढणे, हे महाराष्ट्राचे दुर्भाग्य आहे. लहान सहान गोष्टींसाठी लाखो जनतेचे प्रतिनिधी असलेल्या आमदारांना न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागत असेल, तर हे सरकारचे अपयश आहे. त्यातही न्यायालयाने सरकारला चुकीचे ठरवत आमदारांना पर्यायाने जनतेला न्याय दिला आहे. ठाकरे सरकारने १२ आमदारांचे निलंबन करून एकप्रकारे लोकशाहीची हत्या केली होती. एका वर्षासाठी त्यांचे निलंबन म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघातील लाखो लोकांवर झालेला अन्याय होता.
त्या लाखो लोकांचे प्रश्‍न, विकास कामे सर्व थांबलेले होते. लोकशाही पद्धतीत असलेले जनतेचे स्वातंत्र्य हिरावण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय लोकशाहीसाठी पोषक आहे. महाराष्ट्रातील जनता या निर्णयाचे स्वागत करते. राज्य सरकार एकावर एक चुका करीत आहे आणि त्यासाठी न्यायालयात जाऊन न्याय मागावा लागत आहे, हे महाराष्ट्राचे दुर्भाग्य आहे. या १२ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सरकारला चांगली अद्दल घडवली आहे आता तरी त्यांनी सुधरावे, अशी आमची त्यांना विनंती आहे.
तिजोरी भरण्यासाठी घेतला वाईनचा सहारा..
राज्यातील प्रत्येक किराणा दुकानात वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याचा जो निर्णय राज्य सरकारने घेतला, तो चुकीचा आहे. किराणा दुकानात आईबहीणी व लहान मुले जातात, त्या ठिकाणी जर वाईन मिळायला लागली, तर महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी ही चांगली गोष्ट नाही. कारण किराणा दुकानांतून वाईन घेऊन दुकानाबाहेर जर लोक पीत बसतील, तर त्यावर नियंत्रण कुणाचे? महिला, मुली आणि लहान मुलांनी दुकानांत जायचे कसे, याचे उत्तर मात्र सरकारने दिलेले नाही. केवळ आपली तिजोरी भरण्यासाठी सरकारने दारूचा सहारा घेतला आहे, असा घणाघात आमदार राणा यांनी केला.
वाईनपेक्षाही इतर अनेक महत्वाचे निर्णय सरकारला घ्यायचे आहेत, पण त्याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. शेतकऱ्यांची वीज कापली जात आहे. दिवसा वीज दिली जात नाही. किमान जंगल क्षेत्रातील शेतींना तरी दिवसा वीज द्या, अशी मागणी त्यांच्याच पक्षातील आमदारांना करावी लागते. यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते, असा सवाल करीत कोरोनाच्या काळात विद्यार्थी अडचणीत आलेले आहेत. त्यांचे शुल्क सरकारने भरावे. इतरही अनेक निर्णय घेण्याची आज गरज असताना सरकारने आपले लक्ष दारूवरील कर कमी करणे आणि किराणा दुकानांतून वाईन विकणे, असे धंदे सुरू केले असल्याचाही आरोप आमदार राणा यांनी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
