Farmer ID Guidelines: डिजिटल शेती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ॲग्री स्टॅक (AgriStack) अभियानांतर्गत महसुली अभिलेखांमध्ये अपुरी माहिती असल्यामुळे किंवा प्रत्यक्ष शेतीखालील क्षेत्राची अचूक नोंद उपलब्ध नसल्यामुळे 'फार्मर आयडी' (Farmer ID) नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने विशेष मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे कागदोपत्री अडचणीत अडकलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना डिजिटल शेतीच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'ॲग्री स्टॅक' प्रकल्पांतर्गत देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक डिजिटल ओळख क्रमांक (Farmer ID) देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, अनेकदा प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमीनधारणेची किंवा शेतजमिनीची सविस्तर माहिती महसुली रेकॉर्डमध्ये पूर्ण नसते किंवा प्रचलित अभिलेखांच्या आधारे ती अचूकपणे निश्चित करणे शक्य होत नाही. अशा अपवादात्मक आणि किचकट प्रकरणांमुळे अनेक पात्र शेतकरी या नोंदणी प्रक्रियेत मागे पडत होते. या तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि प्रत्येक खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यापर्यंत डिजिटल सेवा पोहोचवण्यासाठी महसूल विभागाने गांभीर्याने पावले उचलली आहेत.
या विशेष SOP बाबत शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या कार्यपद्धतीचा अवलंब करताना जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये किंवा महसुली अभिलेखांतील (उदा. साताबारा किंवा इतर फेरफार) मूळ नोंदींमध्ये कोणताही फेरफार अथवा बदल केला जाणार नाही. हा केवळ ॲग्री स्टॅक नोंदणीचा एक सुलभ मार्ग असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीहक्कावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची पूर्ण काळजी सरकारने घेतली आहे. यामुळे शेतकुटुंबांमध्ये किंवा मालकी हक्काबाबत कोणतीही कायदेशीर संदिग्धता निर्माण होणार नाही.
अशा अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये पात्र व्यक्तींची पात्रता आणि प्रत्यक्ष क्षेत्राची माहिती निष्पन्न करण्यासाठी एकसमान, पारदर्शक आणि अधिकृत अभिमानावर आधारित कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली आहे. याद्वारे क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष क्षेत्राची पडताळणी करून नवीन प्रणालीमध्ये माहिती समाविष्ट केली जाईल.
यासाठी शासनाने यापूर्वीच जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमि अभिलेख, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावरच ही नियमावली तयार करण्यात आली असून, नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सर्वसमावेशक करण्यात आली आहे.
या सुलभ प्रक्रियेमुळे आता राज्यातील सर्वच घटकातील पात्र शेतकऱ्यांना डिजिटल कृषी व्यवस्थेचे लाभ सहज मिळू शकणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील सुविधांचा समावेश आहे. फडणवीस सरकारच्या या सर्वसमावेशक आणि लोकाभिमुख निर्णयामुळे राज्यातील एकही पात्र शेतकरी डिजिटल क्रांतीपासून वंचित राहणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
शासकीय योजनांचा थेट लाभ: विविध शासकीय अनुदान योजना थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पारदर्शक पद्धतीने ट्रान्सफर होण्यास मदत होईल.
पतपुरवठा आणि कर्ज: बँकांकडून मिळणारे पीक कर्ज आणि इतर कृषी कर्जांची प्रक्रिया जलद व सुलभ होईल.
संरक्षण: पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारी डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया विनाअडथळा पूर्ण करता येईल.
डिजिटल सेवा: डिजिटल कृषी सेवांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, बाजारभाव आणि आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचे अद्ययावत अपडेट्स मिळणे सोपे होईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.