Amazon FDA case : धोरणांची अंमलबजावणी करताना अतिउत्साह दाखवून थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू नका, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) सुनावले.
“डास मारण्यासाठी थेट तलवारीचा वापर करण्यासारखे” असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने FDAच्या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच या कारवाईमागील कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेशही FDAला पुन्हा दिले.
ॲमेझॉन रिटेल इंडियाच्या भिवंडीतील गोदामावर करण्यात आलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुदत संपलेले अन्नपदार्थ वैज्ञानिक पद्धतीने नष्ट करण्याऐवजी किरकोळ बाजारात पाठवल्याचा आरोप कंपनीवर करण्यात आला होता.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान FDAच्या कारवाईच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मान्य करतानाच, प्रत्येक प्रकरणात कठोरात कठोर कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
FDA आपल्या धोरणांची अंमलबजावणी अतिउत्साहाने करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. परिस्थितीचा योग्य पद्धतीने सामना करण्याचा सल्लाही खंडपीठाने FDAला दिला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांवर कारवाई करण्याचे कौतुक करताना, “अशा प्रत्येक परिस्थितीत FDA सर्व व्यावसायिक आस्थापने बंद करणार का?” असा सवालही न्यायालयाने केला.
FDAच्या अधिकाऱ्यांनी 24 जून रोजी ॲमेझॉनच्या भिवंडीतील गोदामाला भेट दिली. मात्र, कोणतीही ‘सुधारणा नोटीस’ न बजावता त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी गोदामाचा परवाना निलंबित करण्यात आल्याचा दावा ॲमेझॉनच्यावतीने करण्यात आला. कंपनीचे वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयात FDAची कारवाई अन्न सुरक्षा नियमांनुसार मुदत संपलेल्या मालाच्या विल्हेवाटीशी संबंधित असल्याचे सांगितले. गोदामाच्या नियमित कामकाजावर कोणताही आक्षेप नोंदवण्यात आलेला नव्हता, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
यानंतर 1 जुलै रोजी FDAने कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मात्र, परवाना निलंबनाविरोधातील अपील प्रलंबित असतानाच FDAने परवाना रद्द केल्याचा दावा ॲमेझॉनकडून करण्यात आला. यामुळे FDAने केलेली कारवाई नियमांच्या चौकटीत होती का? परवाना थेट रद्द करण्याइतकी परिस्थिती गंभीर होती का? याबाबत न्यायालयाने FDAकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.
नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे; मात्र कारवाईचे स्वरूप परिस्थितीच्या गांभीर्याशी सुसंगत असावे, असा या सुनावणीतील न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा अर्थ आहे. त्यामुळे ॲमेझॉन प्रकरणात FDAने परवाना रद्द करण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला, याचे स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.