ग्रामसभेने पोल्ट्री व कत्तलखान्याला विरोध करून ठराव मंजूर केला, पण प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
ग्रामस्थांच्या विरोधाला न जुमानता कंपनीचे काम सुरूच असून त्यामुळे प्रदूषण व आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
ग्रामसभा, ग्रामपंचायत व सरपंचांनी दिलेल्या नकारानंतरही प्रशासनाने कंपनीला साथ दिल्याचा आरोप होत असून ग्रामस्थांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
Parner News: ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या पुढाकारानं ग्रामसभेला सर्वाधिकार मिळाले, पण त्यांच्याच तालुक्यातील एका गावाने केलेल्या ठरावाला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
पारनेर तालुक्यातील अस्तगाव गावात हा प्रकार घडला. अस्तगाव येथे खासगी कंपनीच्या प्रस्तावित पोल्ट्री व कत्तलखान्यास ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्याबाबत ग्रामसभेत तसा ठराव मंजूर केला आहे.पण प्रशासनाने याबाबत काहीच कारवाई केली नाही, त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
प्रशासनाने ग्रामसभेच्या ठरावाला केराची टोपली दाखल्यानेखासगी कंपनीचे त्याचे लांगुलचालन आहे का? असा संशय व्यक्त केला जात आहे. अस्तगाव शिवारात ऊर्जा फूड या कंपनीने पोल्ट्री शेड्स व कत्तलखान्याचे बांधकाम सुरु केलेले आहे. यामुळे गावात मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषण होत असल्याने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कंपनीला ना हरकत देवू नये अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. तरीही तत्कालीन सरपंच व ग्रामसेवक यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांना व ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता १९ जून २०२४ च्या बैठकीच्या इतिवृत्तात या कंपनीला ना हरकत देण्याचा ठराव केल्याची नोंद करुन बेकायदा ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. याची माहिती मिळताच ३१ जुलै २०२४ च्या बैठकीत सर्व सदस्यांनी हा ठराव तहकूब करून याबाबत ग्रामसभेत निर्णय घेण्याचा ठराव केला.
उपसरपंचासह ग्रामपंचायत सदस्यांनी पारनेर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना १ ऑगस्ट २०२४ रोजी हा ठराव रद्द करण्याचे पत्रही दिले. त्यानंतर लगेच तत्कालीन सरपंच लताबाई काळे यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल केला. तो ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी मंजूरही झाला. त्यानंतर रेश्मा केशव काळे यांची सरपंचपदी निवड झाली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामसभेत उर्जा कंपनीला दिलेली ना हरकत रद्द करण्याचा ठराव घेण्यात आला. तरीही कंपनीचे काम सुरुच असून याबाबत ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलिस प्रशासन यांना निवेदने दिली आहेत.
कंपनीने केलेल्या बांधकामाची नोंद लावण्यासाठी ग्रामपंचायतला पत्र दिले. हा विषयही जुलै २०२५ मध्ये झालेल्या ग्रामसभेत ना मंजूर करण्यात आला आहे. या दरम्यान तहसीलदार गायत्री सैंदाणे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांच्या विरोधाची दखल घेत उचित कार्यवाही करण्याचे पत्र दिले. तरीही गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतला या बांधकामाची नोंद लावण्याचे पत्र दिले आहे.
त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यांसह ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. ग्रामस्थांनी नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेत याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. वरिष्ठ कार्यालयाने ग्रामस्थांचा विरोध डावलून कंपनीला सहाय्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ग्रामस्थ तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा सरपंच रेश्मा काळे यांनी दिला आहे.
ग्रामपंचायतने कंपनीच्या बांधकामाची कुठलीही नोंद दप्तरी लावलेली नाही, तसेच या बांधकामास मासिक सभेने आणि ग्रामसभेने मंजुरी नाकारली आहे. हे बांधकाम त्वरित थांबविण्यात यावे याबाबतची नोटीस घेऊन ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ हे कंपनीच्या चालू असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी गेले असता तेथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नोटीस घेतली नाही. त्यामुळे तेथे नोटीस डकविण्यात आली असता या मुजोर अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी ती सर्वांसमोर फाडून टाकत खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. अण्णा हजारे यांच्या तालुक्यात हा प्रकार झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
Q1. अस्तगाव ग्रामसभेने कोणत्या प्रस्तावाला विरोध केला?
➡ खासगी कंपनीच्या पोल्ट्री व कत्तलखान्याच्या प्रकल्पाला विरोध केला.
Q2. ग्रामसभेच्या ठरावानंतरही काय सुरु आहे?
➡ कंपनीचे बांधकाम व कामकाज सुरुच आहे.
Q3. ग्रामस्थांचा प्रमुख आरोप काय आहे?
➡ प्रशासन कंपनीला मदत करत असून ग्रामसभेच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत आहे.
Q4. सरपंच रेश्मा काळे यांनी कोणती भूमिका घेतली आहे?
➡ ग्रामस्थांच्या पाठीशी उभे राहत त्यांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.