Baramati By-Election: काय होईल बारामतीत? महाराष्ट्रातील राजकीय आघाड्यांचे पोपट मेले आहेत...

Baramati Assembly By-election: बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पाठिंबा न देता निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाचे एक नेते विजय वडेट्टीवार यांनी काही दिवसांपूर्वी ही निवडणूक आम्ही लढवू असे सांगितले होते तेव्हा त्यांची ती नेहमीची धमकी असेल, असे सर्वांनी गृहित धरले होते.

अनेकांनी नेहमीप्रमाणे या वक्तव्याची खिल्लीही उडवली होती. राजकीय व बिगर राजकीय लोकांनीही या निर्णयावरून काँग्रेसला ट्रोल केले होते. मात्र काल थेट पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी ॲड आकाश मोरे यांचे नाव जाहीर केले.

आणि अनेकांच्या दातखिळी बसल्या. महाराष्ट्रात या आधी अनेकदा मोठ्या राजकीय नेत्यांचे अकस्मात निधन झाल्यानंतर ज्या पोटनिवडणूक झाल्या होत्या त्या शक्यतो बिनविरोध करण्यात आल्या होत्या.

आर आर पाटील, पतंगराव कदम ही त्यासाठीची उदाहरणे. ही उदाहरणे देऊन महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक व समृद्ध अशा राजकीय परंपरेचा वारसा सांगितला गेला. मात्र हा वारसा सांगताना देगलूर, पंढरपूर तसेच नुकत्याच होत असलेल्या राहुरी या विधानसभा पोटनिवडणुकांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले.

इथले आमदार दिवंगत झालेले असताना भाजपने निवडणूक लढवली होती. तेव्हा हा वारसा ही प्रथा विसरली गेली होती. गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतरही बीड लोकसभा निवडणूक झाली होती.. त्यामुळे बारामतीत बिनविरोध निवडणुकीचा अट्टाहास खरे पाहता चुकीचाच होता.. काँग्रेसने ही निवडणूक लढवण्यामागे काही कारणमीमांसा आहे असे वाटते. एक तर या गोष्टीला किंवा निर्णयामागे बरेच पदर आहेत.

नवे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे काही नवे प्रयोग करु इच्छित आहेत. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीत धूसफूस होती. तिन्ही पक्षांना आपल्यालाच ही जागा मिळावी, असे वाटत होते. तसे बार्गेनिंगही या पक्षांनी सहकारी पक्षांबरोबर केले मात्र शरद पवार यांचे नाव पुढे आणण्यात आले. किंबहुना संजय राऊत यांनीच ते पुढे रेटले. या खेळीमागे नंतर काही महिन्यांनी होणारी विधानपरिषद निवडणूकही होती.

राज्यसभेच्या बदल्यात विधान परिषद पदरात पाडून घेण्याचा डाव यामागे आहे हे कुणी विसरणार नाही. विधानसभेत शिवसेना ठाकरे गटाचे २०, काँग्रेसचे १६ तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे १० आमदार आहेत. केवळ ४६ आमदारांच्या जीवावर एक राज्यसभा व एक विधानपरिषद महाविकास आघाडीच्या पदरात पडू शकते.

मग राज्यसभा पवारांना व विधान परिषद ठाकरे यांना दिली तर अशा परिस्थितीत काँग्रेसला काहीच मिळणार नाही. परवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी प्रत्येक वेळी काँग्रेसने केवळ पाठिंबा द्यायचा का? अशी विचारणा मित्रपक्षांना केली होती. एका बाजूने ही भूमिका योग्य आहे असे वाटते.

मुंबई महापालिका निवडणुकीतही ठाकरेंची शिवसेना व काँग्रेस वेगवेगळी लढली होती. राज ठाकरे यांच्याशी शिवसेनेची युती होती. मात्र काय झाले हे आपणा समोर आहे. त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकीनंतर जी महाविकास आघाडी स्थापन झाली होती. तिचा सुवर्णकाळ २०२४ ची लोकसभा निवडणूक हाच होता. पुढे २०२४ घ्या विधानसभा निवडणुकीत ही आघाडी तिचे यश टिकवू शकली नाही. भाजपने सावध होऊन ती साम-दाम-दंड-भेद ही निती वापरत रसातळाला नेली.

पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ती सरपटतच लढली. आता या तिन्ही पक्षांचे लोक आपापली हरवलेली जमीन शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ती त्यांना शोधू द्यायला हवी. शिवसेना (ठाकरे) गटाने मुंबईत आघाडी विसरुन राज ठाकरेंना सोबत घेत पूर्वीची शिवसेना उभी करण्याचा प्रयत्न केला. तो त्यांचा अधिकार आहे.

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीशी एकीकरण करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. पुणे, सातारा येथील जिल्हा परिषद तर त्यांनी एकाच चिन्हावर लढवल्या. या दोन्ही पक्षांना आपला हरवलेला जनाधार मिळवण्याचा अधिकार आहेत. मग काँग्रेसला कुठली विधानसभा निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नाही का? त्यामुळे महाविकास आघाडीचा पोपट मेला आहे हे मान्य करुन या घडामोडींकडे पाहायला हवे.

काय होईल बारामतीत?

अजित पवारांच्या निधनानंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेने काॅंग्रेसच्या उमेदवारासकट सर्वांच्या अनामत रकमा जप्त होतील. होऊ देत ना? पण प्रत्येक राजकीय पक्षांना लोकांत जाऊन मत अजमावण्याचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे. त्याची जपणूक होईल.

काय झाले आहे समाजवाद्यांचे?

आणिबाणीनंतर केंद्रीय सत्तेवर आलेले समाजवादी पक्ष महाराष्ट्रातील निवडणुकीत संपून गेलेले आहेत. ज्या जाँर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, अहिल्या रांगणेकर, एस एम जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे आदी देशपातळीवर गाजलेल्या महाराष्ट्रात समाजवादी पक्षांचे नामोनिशाण मिटले आहे. लोकसभा, विधानसभा वा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये एक पक्ष औषधालाही सापडत नाहीत.

महायुतीचा पोपट तरी कुठं जिवंत आहे?

एका बाजूला महाविकास आघाडीच्या अस्तित्वाची चर्चा आपण करतो. पण सत्तेवर असलेली महायुती तरी समाधानाने राज्य करते आहे का? याचे उत्तर नाही असे आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीनंतर केंद्र व राज्यात सत्ताप्रातीनंतरचा आनंद अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिंदे यांची शिवसेना विसरली आहे.

आठवा..सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील राजकारण. भाजपने आपला अध्यक्ष निवडून यावा म्हणून चक्क पालकमंत्री देसाई व मकरंद निंबाळकर यांनाचा पोलिसांकरवी अडवून ठेवले. त्यांच्या दोन सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवत निवडणूक जिंकली. या निमित्ताने जो राडा झाला व तो विधिमंडळाच्या पटलावर मांडण्यात आला. सत्ताधारी युतीतील घटक पक्षांतील सुंदोपसुंदी या आधी महाराष्ट्राने पाहिली होती काय?

मित्र पक्ष संपवायचे हे भाजपचे धोरण...

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेत काय घडले? भाजप व शिंदे गटातच तिथे तीव्र चुरस झाली. या शिवाय अनेक महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये महायुतीतील घटक पक्षांतील लढती झाल्या आहेत. एक पक्षीय राजकारणाकडे आपण वेगाने निघालो आहोत.‌ आधी थेट विरोधक संपवून आता घटक व मित्र पक्ष संपवायचे हे भाजपचे धोरण आहे.

त्यामुळे महायुतीचा पोपट ही मेला आहे. यापुढे तीन वर्षे राज्यात मोठ्या निवडणुका नाहीत. या काळात प्रत्येक पक्षाला आपापली ताकद पुन्हा जुळवण्यासाठी कष्ट व प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हे राजकीय पाठबळ मिळविण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या लोकशाहीवादी प्रयत्नांना शुभेच्छा.