Bombay High Court: राज्यातील वकिलांवरील हिंसक हल्ले, पोलिस प्रशासनाचे कथित अपयश आणि न्यायालयीन परिसरातील ढासळती सुरक्षा व्यवस्था याविरोधात दाखल झालेल्या पार्टीन पर्सन फौजदारी जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांनी राज्य सरकारसह संबंधित प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
विधीज्ञ ॲड. शोमितकुमार व्यंकटराव साळुंके यांनी स्वतः ही याचिका दाखल केली आहे. यावेळी न्यायालयाने राज्य शासनास नोटीस जारी करून याचिकेतील मुद्द्यांवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकेमध्ये महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये न्यायालयीन परिसरात वकिलांवर सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अशा घटनांमुळे केवळ वकिलांच्या सुरक्षेलाच नव्हे तर संपूर्ण न्यायप्रक्रियेच्या स्वायत्ततेलाही धोका निर्माण होत आहे.
न्यायालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असलेले सुरक्षित वातावरण अनेक ठिकाणी धोक्यात आले आहे. याचिकेनुसार, गेल्या दोन वर्षांत राहुरी, श्रीरामपूर, पाथर्डी, शेवगाव, चाळीसगाव आणि बीड येथे वकिलांवर गंभीर स्वरूपाचे हल्ले झाले आहेत. या घटनांमध्ये काही ठिकाणी वकिलांना मारहाण, धमक्या आणि सार्वजनिक अपमानास सामोरे जावे लागल्याचे नमूद केले आहे. दैनिक 'सकाळ', 'सरकारनामा', आदी माध्यमांतील बातम्यांचा संदर्भ याचिकेत देण्यात आला आहे.
याचिकेत राज्य शासन, गृह विभाग, पोलिस महासंचालक तसेच संबंधित जिल्ह्यांतील पोलिस अधीक्षकांना प्रतिवादी केले आहे. वकिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यस्तरावर एकसमान आणि प्रभावी धोरण राबविण्याची गरज अधोरेखित करत अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्ते शोमितकुमार साळुंके यांनी ही बाजू मांडली. राज्य सरकारतर्फे ॲड. अमरजीतसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी निश्चित केली आहे.
ॲड. साळुंके यांनी आपल्या याचिकेत भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार), अनुच्छेद 19(1)(ग) (व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद 21 (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे. न्यायालयीन परिसरात वकिलांवर होणारी हिंसा ही केवळ वैयक्तिक स्वरूपाची बाब नसून ती थेट 'Rule of Law' अर्थात कायद्याच्या राज्यावर आघात करणारी बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
विशेषतः अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव येथे घडलेली एक घटना याचिकेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. या प्रकरणात एका स्थानिक वकिलाला हातकडी लावून सार्वजनिकरित्या फिरविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असून, ही घटना मानवी प्रतिष्ठेला धक्का देणारी असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अटक आणि हातकडी वापराबाबत घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत या घटनेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.