High Court Vs BMC, Maharashtra Government : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत. कारण राज्य सरकार पैसे देत नाही, असे सांगणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या वकिलांना मुंबई उच्च न्यायलयाने झाप झाप झापले. तसेच लाडकी बहीण योजनेसाठी 40 हजार कोटी खर्च करत आहात, मग पैसे कसे नाहीत? असा सवाल विचारत राज्य सरकारलाही चांगलेच फटकारले.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला महापालिकेने सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ न दिल्याने या कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. गत सुनावणीत महापालिकेने संबंधित महिला कर्मचाऱ्याला ३० मे २०२६ पर्यंत सहाव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शनसह अन्य लाभ देण्याची तयारी दर्शवली होती. पण न्यायालयाने सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शनसह अन्य लाभ का देणार नाही, याचे स्पष्टीकरण मागितले होते.
यावर महापालिकेच्या वकिलांनी उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. "उद्या कोणत्या तरी शिपायाचे प्रतिज्ञापत्र सादर कराल, मग ते आम्ही स्वीकार करायचे का? आम्हाला आयुक्तांचेच प्रतिज्ञापत्र हवे आहे, आम्ही त्यांनाच सांगू, असे म्हणत न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्तांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. याच प्रतिज्ञापत्रात सांगितलेल्या कारणावरून न्यायलयाने महापालिका आणि राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
"सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शनसह अन्य लाभ देण्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नाहीत. कारण राज्य सरकारच पैसे देत नाही, असे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी ४० हजार कोटी खर्च होत आहेत. मग, पैसे कसे नाहीत? महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना सातव्या वेतन आयोग लागू आहे, त्यासाठी राज्य सरकारकडून पैसे येतात. फक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी पैसे नाहीत का? असा सवाल केला.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन देण्यास पैसे नसतील तर महापालिका कार्यालयांतील टेबल, खुर्च्या, AC विका. गरज पडल्यास महापालिका आयुक्तांच्या गाडीसह अन्य गाड्या विका; पण कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे द्या. अन्यथा 'लाडकी बहीण' योजनाच बंद केली पाहिजे, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. यावेळी महापालिकेच्या वकिलांनी राज्य सरकारला या याचिकेत प्रतिवादी करावे, अशी मागणी केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.