Bombay High Court : देवासाठी तरी हे करा..! हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश शिंदे सरकारवर भडकले

Mumbai : मुंबई हायकोर्ट गुरूवारी शिंदे सरकारवर चांगलेच भडकले. दिव्यांग व्यक्तींशी संबंधित धोरणांसाठी राज्य सल्लागार मंडळावर हायकोर्टाने सरकारला खडेबोल सुनावले. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तुम्हाला कोर्टाचे आदेश गरजेचे असतात, हे चिंताजनक आहे, अशा शब्दांत कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.

हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायाधीश अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. यादरम्यान कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले. कायद्यांच्या विशेषत: सुधारणांबाबतच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने कोर्टाच्या आदेशाची वाट पाहू नये, असे कोर्ट म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

दुचाकी चालकांकडून फुटपाथचा वापर केला जात असल्याबाबतच्या एका जनहित याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यादरम्यान दिव्यांगांचाही मुद्दा पुढे आला. फुटपाथवर लावलेल्या फलकांमुळे व्हीलचेअर घेऊन जाता येत नाही, यावरून कोर्टाने राज्य सल्लागार मंडळाबाबत नाराजी व्यक्त केली.

दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य सरकारने 2018 मध्ये राज्य सल्लागार मंडळाची नियुक्ती केली आहे. पण 2020 पासून सदस्यांची पदे रिक्त असल्याने या मंडळाचे काम ठप्प आहे. हे मंडळ कार्यरत असते तर दिव्यांगांची प्रकरणे मंडळाकडे गेली असता. ते उपाय करू शकले असते, असे कोर्टाने म्हटले होते.

खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारला किती दिवसात मंडळ कार्यरत होईल, याची माहिती देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार गुरूवारी अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी 15 दिवसांत काम सुरू होईल असे सांगितले.

त्यावर कोर्ट म्हणाले, ‘आम्ही तुम्हाला पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त वेळ देतो. पण देवासाठी तरी हे काम करा. आजपासून पुढील महिनाभरात मंडळाचे काम सुरू करावे, असे आदेश आम्ही देतो.’ कामच सुरू नसेल तर नुसतेच बोर्ड स्थापन करून काय उपयोग?, असे म्हणत कोर्टाने 14 ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली.