Mumbai High Court : IAS तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान; ‘त्या’ शासन आदेशाला स्थगिती

Special schools Maharashtra : दिव्यांग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव असताना IAS तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील काही विशेष शाळांमधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे सामान्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला होता. या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

हायकोर्टाने शासनाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. सामान्य शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून न देता त्यांचे स्थानांतर केल्यास त्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच, विशेष शाळा बंद पडण्याची शक्यता देखील असते. या निर्णयामुळे विशेष शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांपुढे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमरावती येथील श्री साईशंकर बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, विशेष शाळांतील विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळांमध्ये वर्ग करण्याचा निर्णय हा शासनाने कोणतेही धोरणात्मक पाऊल न उचलता केवळ प्रशासकीय आदेशाद्वारे घेतला आहे.

मागील २५ ते ३० वर्षांपासून संस्थांनी मोठा निधी खर्च करून उभारलेल्या विशेष शाळा, त्यांच्या सुविधा आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गरजा यांचा विचार न करता घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक आहे. राज्यात सध्या अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे १९८ विशेष शाळा कार्यरत असून त्यामध्ये सुमारे १० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

या विद्यार्थ्यांच्या विशेष गरजांचा विचार करून संबंधित संस्थांनी आवश्यक सुविधा निर्माण केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत कोणतीही पूर्वतयारी न करता विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळांमध्ये समाविष्ट करणे योग्य ठरणार नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.