जनगणना म्हणजे एखाद्या देशातील किंवा प्रदेशातील लोकसंख्येची अधिकृत मोजणी व माहिती संकलन करण्याची प्रक्रिया. यामध्ये लोकांची संख्या, वय, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय, धर्म, भाषा, निवासस्थान इत्यादी माहिती गोळा केली जाते. भारतामध्ये जनगणना साधारणपणे दर १० वर्षांनी केली जाते. पण कोरोना महासाथीमुळे २०२१ मध्ये होणारी जनगणना झाली नव्हती. ती प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. मात्र ही प्रक्रिया वाटते तेवढी सोपी आजिबातच नाही. अत्यंत वेळखाऊ, क्लिष्ट, त्रासदायक अशी प्रक्रिया आहे. त्यानंतरही कर्मचारी ही जनगणना प्रक्रिया राबवत आहेत.
१. राज्यघटनेतील केंद्र, राज्य आणि समवर्ती
सूचीचा समावेश असलेल्या कलम २४६ अंतर्गत क्रमांक ६९ वर जनगणनेचा उल्लेख आहे. जनगणना कायदा १९४८ आणि जनगणना नियम १९९० यांनी दिलेल्या वैधानिक आधारावर केंद्र, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश जनगणनेची प्रक्रिया संयुक्तपणे राबवतात.
२. पहिल्या टप्प्यात घरांची गणना करून यादी तयार करताना वैयक्तिक माहिती घेतली जाणार नाही, तर घराची स्थिती, घरात उपलब्ध असलेल्या सुविधा, घरातील संपत्तीविषयी एकूण ३४ प्रश्न विचारले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात घेतलेली माहिती दुसऱ्या टप्प्यासाठी चौकटीचे काम करते.
३. दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येची गणना करताना विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्थलांतरित, प्रजनन संबंधातील तपशिलासह नवजात शिशूपासून वयोवृद्धापर्यंत प्रत्येक व्यक्तीविषयी निर्धारित प्रश्नांविषयी माहिती घेतली जाईल.
■ अत्यंत मोठा देश व विविधतेमुळे प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचणे कठीण
■ डोंगराळ भाग, जंगल, दुर्गम खेडी आणि शहरी झोपडपट्ट्या येथे माहिती संकलन अवघड
■ अनेक भाषा, बोलीभाषा आणि सांस्कृतिक विविधता असल्याने संवादात अडचणी
■ लोकसंख्या मोठी असल्याने माहिती गोळा करणे, तपासणे आणि नोंद करणे यासाठी खूप वेळ व मनुष्यबळ गरजेचे
■ काही ठिकाणी लोकांची अनास्था किंवा त्यांच्याकडून घाबरून चुकीची माहिती देण्याची शक्यता असते
१. कडक उन्हाळ्यात जनगणना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
२. उष्माघात, थकवा, निर्जलीकरण आणि सतत फिरण्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात.
3. दुपारच्या तीव्र उन्हात घराघरांत जाऊन माहिती गोळा करणे अत्यंत कष्टदायक.
१. मूळ प्रक्रिया विविध टप्प्यांत विभागण्याचे कारण काय?
२. सोप्या पद्धतीने जनगणना करता आली नसती का?
३. सर्वेक्षणासाठी घरी आलेले व्यक्ती सरकारी कर्मचारीच आहे का, याची खात्री कशी करावी?
४. ३० ते ३४ प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक का?
५. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पद्धत सोपी करता आली नसती का?
६. दिलेली माहिती गुप्त राहील याची शाश्वती काय?
सातारा
■ ग्रामीण भागात महिला प्रगणकांना फारसा प्रतिसाद दिला जात नाही. यातून काही वेळेस वादाचे प्रसंग घडत आहेत.
■ काही वाड्यावस्त्यांवर प्रगणकांना दारूसाठी पैसे मागण्याचेही प्रकार होत आहेत.
■ रेंजची अडचण आल्यास माहिती भरताना प्रगणकाला दुरुस्त्या करता येत नाहीत. त्यासाठी त्यांना पर्यवेक्षकाकडे जावे लागते.. || महिला शिक्षकांची प्रगणक म्हणून नेमणूक केलेली आहे. या प्रगणकांना गावात किंवा वाड्यावस्त्यांवर जाताना सोबतीला पती किंवा मुलाला घेऊन जावे लागत आहे.
■ कुटुंबप्रमुख नसल्यास हेलपाटे मारावे लागतात
■ वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होईल अशी भीती वाटते
■ 'शासकीय तपासणी' समजून विरोध केला जातो
■ नागरिकांकडून प्रगणकांवर प्रश्नांचा भडिमार
■ प्रश्नावली भरताना एका घरात वीस ते पंचवीस मिनिटे लागतात
करावा लागतो.
■ प्रश्न किचकट असल्याच्या तक्रारी
■ अनेक तरुण रोजगारासाठी किंवा शोधासाठी शहरात राहत असल्याने गावी असलेल्या निरक्षर आई-वडिलांना माहिती देण्यात अडचणी
■ अनेकदा घरेही बंद असल्याने अडचण
■ माहिती घेऊन काय करणार? योजना बंद होतील का? या भीतीने काही जण माहिती देण्यास तयार नसतात
■ प्रश्नावली कुटुंबांना समजावून सांगण्यात अधिक वेळ लागत आहे.
■ कुटुंबप्रमुख शेतात किंवा बाहेरगावी गेलेला असेल तर मोबाईल क्रमांक मिळवून त्याच्याशी संपर्क साधावा लागतो.
■ काम करताना सर्वाधिक सामना उन्हाच्या तीव्रतेचा करावा लागत आहे.
काय करता येईल?
■ सकाळी व संध्याकाळी कामाचे वेळापत्रक ठेवावे
■ पुरेसे पिण्याचे पाणी, टोपी, छत्री व हलका पोशाख उपलब्ध करून द्यावा
■ आवश्यकतेनुसार विश्रांतीची व्यवस्था करावी
■ आरोग्य तपासणी व प्राथमिक उपचार सुविधा द्याव्यात
■ तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून ऑनलाइन माहिती संकलन करण्याचा प्रयत्न करावा
१) अधिक अचूक माहिती मिळावी
२) घरांची आणि लोकसंख्येची माहिती स्वतंत्रपणे पडताळता यावी
३) डिजिटल डेटा संकलन सुलभ व्हावे
४) जातनिहाय जनगणना प्रभावीपणे करता यावी
५) कल्याणकारी योजना, निधीवाटप आणि विकास आराखडे अचूक बनवता यावेत
६) भविष्यातील मतदारसंघ पुनर्रचना आणि धोरणांसाठी डेटा उपलब्ध व्हावा
जनगणना कायदा १९४८ मधील कलम १५ अंतर्गत जनगणनेदरम्यान दिली जाणारी वैयक्तिक माहिती व आकडेवारी पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाते. माहितीच्या अधिकाराखाली, न्यायालयात साक्षीच्या स्वरूपात तसेच विविध सरकारी विभाग किंवा गैरसरकारी संस्थांना ही माहिती देता येत नाही. केवळ एकूण आकड्यांचाच प्रयोग केला जातो. घरांची गणना करण्यासाठी आलेल्या प्रगणकाला कुठलीही कागदपत्रे किंवा पुरावे देण्याची आवश्यकता नाही. मोबाईल क्रमांकाचा उपयोग केवळ जनगणनेदरम्यान संपर्कासाठी साधण्यासाठी होणार आहे
- मृत्युंजय कुमार नारायण, रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय, केंद्र सरकार
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.