Chandrashekhar Bawankule : आदिवासींना मिळणार स्वतंत्र सातबारा; महसूलमंत्र्यांची विधानसभेत ऐतिहासिक घोषणा

Tribal Land Rights News: राज्यातील लाखो आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी बांधवांसाठी सरकारने गुड न्यूज दिली आहे. त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयाचे विरोधी पक्षानेही स्वागत केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दोन लाखांपेक्षा जास्त आदिवासी कुटुंबांच्या हक्काच्या जमिनीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वनहक्क कायदा, 2006 अंतर्गत अनेक आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी कुटुंबांना शेतीसाठी जमिनींचे वनपट्टे मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात या जमिनींची महसूल नोंदणी करताना मोठी तांत्रिक अडचण निर्माण होत होती.

वनपट्टा मंजूर झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्याचे नाव सातबारा उताऱ्यावरील मुख्य मालकी हक्कधारक म्हणून नोंदवले जात नव्हते. त्याऐवजी 'महाराष्ट्र शासन – वने' असा उल्लेख कायम राहत होता आणि संबंधित आदिवासी शेतकऱ्याचे नाव केवळ 'इतर हक्क' (Other Rights) या सदरात नोंदवले जात होते.

या नोंदणी पद्धतीमुळे वनपट्टाधारकांना अनेक व्यावहारिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. जमिनीवर प्रत्यक्ष शेती करूनही त्यांना अधिकृत मालकीची नोंद नसल्याने 'फार्मर आयडी' मिळण्यात अडथळे येत होते. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेणे कठीण होत होते.

याशिवाय बँकांकडून पीक कर्ज, कृषी कर्ज किंवा इतर आर्थिक सुविधा मिळवताना देखील अडचणी निर्माण होत होत्या. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा इतर नुकसान झाल्यास शासनाकडून मिळणारी नुकसानभरपाई आणि आर्थिक मदत मिळवण्यासाठीही अनेक अडथळे येत होते.

ही समस्या केवळ महसूल नोंदीपुरती मर्यादित नसून लाखो आदिवासी कुटुंबांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणावर परिणाम करणारी ठरत होती. त्यामुळे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी आणि प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष पुढाकार घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने विद्यमान व्यवस्थेचा अभ्यास करून वनपट्टाधारकांसाठी स्वतंत्र महसूल नोंदी तयार करण्याची शिफारस केली.

समितीच्या शिफारशी स्वीकारत राज्य सरकारने वनहक्क कायद्यांतर्गत मंजूर झालेल्या जमिनींसाठी स्वतंत्र गाव नमुना ७-ई (सातबारा) आणि गाव नमुना १२-ई लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार संबंधित वनपट्टाधारकाचे नाव थेट मालकीच्या नोंदीत समाविष्ट केले जाणार असून, गाव नमुना १२-ई मध्ये त्या जमिनीवरील पिकांची अधिकृत नोंद होईल. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना 'अॅग्रीस्टॅक', फार्मर आयडी, पीक कर्ज, विविध कृषी योजना तसेच शासनाच्या इतर लाभांचा अधिक सुलभ आणि वेगवान लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.