राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक महत्त्वाचे निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. विविध विभागांशी संबंधित विकासकामांना गती देण्याच्या दृष्टीने सरकारने एकूण 8 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. विशेष म्हणजे, राज्यातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी 8 नवीन न्यायालये स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीत कृषी विभाग, विधी व न्याय विभाग, महसूल विभाग, ग्रामविकास व पंचायती राज विभाग तसेच नगरविकास विभागाशी संबंधित विविध प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढावी आणि विकासकामांना वेग मिळावा, या उद्देशाने अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना हिरवा कंदील देण्यात आला.
न्यायव्यवस्थेवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक जलद करण्यासाठी 8 नवीन न्यायालये सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाॲग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील 'व्यवस्थापकीय संचालक' पदास मान्यता. (कृषी विभाग)
मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरीता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता. (विधी व न्याय विभाग)
कर्जत, जि. अहिल्यानगर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता. (विधी व न्याय विभाग)
कुर्दुवाडी, ता. माढा, जि. सोलापूर येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता. (विधी व न्याय विभाग)
अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989, सुधारित अधिनियम, 2015 अनुसार दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता. (विधी व न्याय विभाग)
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. (ग्राम विकास व पंचायती राज विभाग)
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलामध्ये ₹25 कोटींवरून ₹500 कोटींपर्यंत वाढ करण्यात येणार. कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही ₹25 कोटींवरून ₹225 कोटींपर्यंत वाढ करण्यात येणार. (नगर विकास विभाग-1)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 48 (7) मध्ये सुधारणा. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.