Devendra Fadnavis: सरकार 'जनसुरक्षा कायदा' लावण्याच्या तयारीत? विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी विरोधकांना मुख्यमंत्र्यांचा थेट इशारा

Devendra Fadnavis: राज्यात सध्या केवळ आंदोलनाच्या बातम्या आणि विद्यार्थ्यांच्या आक्रोशाचं चित्र आहे. मुंबईत नुकतंच कॉक्रोच जनता पार्टीनं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत मोठं निषेध आंदोलन केलं. त्यानंतर पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं गेल्या ५ दिवसांपासून धरणं आंदोलन सुरु आहे. या दोन्ही आंदोलनांना विरोधीपक्षांनी संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. यापार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावरील कायदा 'राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या'च्या धर्तीवर आणलेल्या 'महाराष्ट्र सुरक्षा कायदा' लागू करण्याच्या तयारी आहे. याचे संकेत खुद्द मुख्ममंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

जनसुरक्षा कायदा लावण्याच्या तयारीत?

फडणवीस म्हणाले, "एकदा का आंदोलनांची ही भावना रुजली की मग यांचं दुसरं पाऊल असणार आहे की, ते तुम्हाला सांगणार संविधानच तुम्हाला न्याय देऊ शकत नाही. संविधानाला नाकारण्याकरता संविधान हातात घेऊन हा कार्यक्रम चाललेला आहे. यांना अतिडाव्या प्रकारचं राज्य देशात आणायचं आहे. लोकशाहीऐवजी अतिडाव्या प्रकारची रचना यांना उभी करायची आहे. त्या रचनेकडं जाण्याचं षडयंत्र म्हणजे भारतातल्या सर्व लोकशाही संस्था संपवा अशा पद्धतीचं काम याचं सुरु आहे"

मुंबईत आदिवासी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु असून पोलिसांकडून आम्हाला अडवलं जात असल्याचा आरोप या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. यावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा धादांत खोटा आरोप आहे. मुंबईचे पोलीस प्रोफेशनल आहेत ते कोणावरही चुकीची कारवाई करत नाहीत. उलट काल जे आदिवासी शिष्टमंडळ होतं त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याबद्दल त्यांनी माझं अभिनंदन केलं. नाशिकमध्ये त्यांनी जल्लोषही केला. माझ्याशी फोनवरुन चर्चा देखील केली.

पण आता एनएसयुआयचे पदाधिकारी आहेत ते लोक आंदोलन संपू नये म्हणून प्रयत्न करत आहेत. पण त्यांनी किती प्रयत्न केला तरी जे खरे विद्यार्थी होते त्यांच्या हे लक्षात आलंय की, आपल्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. मुंबई-पुण्यातही विद्यार्थ्यांची आंदोलनं सुरु आहेत. यावरही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केलं.

त्यांनी म्हटलं की, विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून आपलं राजकारण चालवण्याचा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांना वेठीस धरुन अराजकता राबवण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य शासनानं विद्यार्थ्यांचे जे जे प्रश्न आहेत ते सगळे विद्यार्थ्यांचे खरे प्रश्न सोडवण्याचा पुढाकार घेतला, निर्णय घेतले आहेत. यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. पण आपल्या पक्षासाठी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरुन जर कोणी राजकारण करत असेल तर राजकारणाला उत्तर राजकारणातून आणि विद्यार्थ्यांचं उत्तर हे कृतीत आम्ही देणार आहोत.

एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेणं किंवा त्यांना पदावरुन हटवणं हे राज्य सरकारच्या हातात नाही. राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या शिफारशीवरुनच फक्त त्यांना हटवता येतं. हे सविधानात लिहिलं आहे हे सर्वांना माहिती आहे. दुसरं त्यांची मागणी आहे की, जे अध्यक्ष त्या काळात नव्हतेच, पेपर फुटला त्यानंतर अध्यक्षपदावर रुजू झालेल्या अध्यक्षांना पदावरुन हटवा आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींना तुम्ही सांगा अशी मागणी करणं हे कितपत योग्य आहे?

तरीही राज्य शासनानं पुढे येऊन सांगितलं की, आम्ही विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास तयार करण्याकरता आम्ही या अध्यक्षासहित पूर्वीच्या अध्यक्षांसह संपूर्ण आयोगाची चौकशी करण्यासाठी तयार आहोत. तसंच जर या चौकशीत कलम ३१७ प्रमाणं चुकीची गोष्ट आढळली तर आम्ही राष्ट्रपतींना शिफारस करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. यासंदर्भात राज्यपालांना काल राज्यशासनं विनंती केली आहे. त्यामुळं सगळ्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर राजकीय दृष्ट्या कुठल्यातरी गोष्टीचा इगो करायचा हे अयोग्य आहे.