CM Devendra Fadnavis on Maratha reservation: Only constitutional demands will be accepted; OBC quota requires due process, aim is to avoid conflict between Marathas and OBCs. Sarkarnama
महाराष्ट्र

Exclusive : "जरांगेंची मागणी संविधानाबाहेरची; ती मान्य करण्यासाठी..." : CM फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं!

Maratha Reservation : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया आवश्यक आहे. संविधानाच्या मर्यादेतल्या मागण्या मान्य होतील, मात्र दोन समाजांत संघर्ष नको.

सरकारनामा ब्युरो

Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील यांचे मत सरसकट कुणबी करा, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्या, असे आहे. पण शेवटी संविधानाच्या अंतर्गत ज्या मागण्या आहेत त्या मान्य करता येतील. ज्या संविधानाच्या अंतर्गत नाहीत, त्याला संविधानाची प्रक्रिया लागते, ती करावी लागेल. 2 समाज एकमेकांसमोर आणायचे नाहीत, झुंजवत ठेवायचे नाहीत, असे आमचे प्रयत्न आहेत, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यावर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.

गणेशोत्सवानिमित्त देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवार (30 ऑगस्ट) सकाळ माध्यम समूहाच्या साम वृत्तवाहिनीच्या मुंबई कार्यालयाला भेट दिली. त्यांनी 'साम'च्या कार्यालयात विराजमान गणरायाचे दर्शन घेतले आणि त्यांच्या हस्ते श्री गणेशाची आरतीही करण्यात आली. यावेळी त्यांच्यासोबत सकाळ माध्यम समूहाचे मुख्य संपादक नीलेश खरे देखील उपस्थित होते. यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन, त्यांच्या मागण्या यावर आपले मत व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, लोकशाहीमध्ये मत-मतांतरे असतात. लोक आपल्या मागण्यांसाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करतात. आंदोलन हे त्यातील महत्वाचे अस्त्र आहे. चर्चेतून अनेक गोष्टी आपल्याला सोडवता येतात. आपण जर विचार केला तर मराठा समाजाचा इतका वर्षांच्या आंदोलनाचा इतिहास बघितला किंवा गेली 40-45 वर्षे सातत्याने आरक्षणाची मागणी होते. पण ही मागणी कधी पूर्ण झाली तर 2014 ते 2025 पर्यंत. म्हणजे ज्या-ज्या वेळी आमचे सरकार आले त्यावेळी मराठा समाजाकरिता निर्णय घेण्यात आले, असे ते म्हणाले.

पहिल्यांदा मी आणि नंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना आरक्षण दिले. इतर कुणीही आरक्षण दिलेले नाही. आरक्षण देऊन आम्ही थांबलो नाही. त्याच्यासोबत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला आणखी बळकटी देत जवळपास दीड लाख मराठा तरूण उद्योजक झाले आहेत. नोकरी मागणारे नाहीत तर नोकरी देणारे तयार झाले आहेत. 13 हजार कोटी रुपयांचे त्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे, अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली.

याशिवाय मराठा विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी निर्वाह भत्ता सुरू केला. परदेशी शिष्यवृत्ती सुरु केली. सारथीसारखी संस्था सुरू केली. त्या संस्थेच्या माध्यमातून आज मराठा समाजाचा यूपीएससी, एमपीएससीमध्ये टक्का वाढवला. अनेक तरुणांना वेगवेगळ्या पदांवर जाता आले. जे काही केलेले आहे, ते आपल्या सरकारने केले आहे. मराठा समाजाला आजही 10 टक्के आरक्षण स्वतंत्र आहे. नोकरभरती किंवा शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये ते मिळत आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

दोन समाज एकमेकांसमोर आणायचे नाहीत :

मनोज जरांगे पाटील यांचे मत सरसकट कुणबी करा, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्या, असे आहे. पण शेवटी संविधानाच्या अंतर्गत ज्या मागण्या आहेत त्या मान्य करता येतील. ज्या संविधानाच्या अंतर्गत नाहीत, त्याला संविधानाची प्रक्रिया लागते, ती करावी लागेल. दोन समाज एकमेकांसमोर आणायचे नाहीत, झुंझवत ठेवायचे नाहीत, असे आमचे प्रयत्न आहेत.

याचे आरक्षण काढून त्याला आणि त्याचे आरक्षण याला द्यायचे आणि हे सगळे लढत राहिले की आपण आपला फायदा बघा, असे करणाऱ्यांपैकी आम्ही नाहीत. मराठा समाजाचे त्यांच्याकडे आणि ओबीसी समाजाचे त्यांच्या पदरी राहिले पाहिजे, असाही आमचा प्रयत्न आहे. चर्चा सुरू आहे. प्रयत्न करू, अशी भूमिकाही फडणवीस यांनी स्पष्ट केली.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT