Drought Maharashtra: महाराष्ट्रातून सर्वाधिक जीएसटी वसूल अन् दुष्काळात तुटपुंजी मदत! केंद्र सरकारविरोधात राज्यभर संतापाची लाट

Drought Maharashtra: महाराष्ट्रात सध्या भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे. राज्य शासनानं ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. राज्यातील दुष्काळाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारं नेमलेलं एक पथकही येऊन पाहणी करुन गेलं. त्याचबरोबर केंद्र सरकारला राज्य शासनानं मदतीसाठी २,६९० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. पण गेल्या दहा वर्षातील केंद्र सरकारनं दुष्काळी मदतीपोटी दिलेल्या रक्कमा पाहून यंदाही महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार होऊ शकतो, असं सांगितलं जात आहे. कारण अद्यापही केंद्रानं मदत दिलेली नाही. यावरुन आता राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. राज्यातील विरोधी पक्षांतील नेते तसंच सरकारमधील काही नेत्यांनीही यावरुन केंद्राविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.

अल-निनोच्या प्रभावामुळं महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळ पडला आहे. त्यातच नुकत्याच येऊन गेलेल्या अर्णब चक्रीवादळामुळं मराठवाड्यातील काही भागांतील शेतींचं मोठं नुकसान झालं. त्यासाठी राज्य शासनानं सुरुवातीला ३५ हजार कोटींचा मदतनिधीसाठीचा प्रस्ताव तयार केल्याचं सांगितलं जात होतं. पण प्रत्यक्षात २६९० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला गेल्याचं साम टीव्ही न्यूजनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. यावरुन राज्यातील शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटलं की, "देशात सर्वात जास्त महसूल हा महाराष्ट्राचा जातो मग ज्यावेळी आमच्यावर संकट येतं तेव्हा आम्हाला जास्त मदत करावी अशी आमची मागणी केंद्राकडं असते. पण सर्व राज्यांना धोरण म्हणून सारखीच मदत करावी असं जेव्हा केंद्र सरकार म्हणतं तेव्हा निश्चितच आमच्यावर अन्याय होतो. दुष्काळासाठी आम्ही तर काम करतच आहोत पण केंद्र सरकारनंही भरीव मदत द्यावी"

दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वाधिक जीएसटी वसूल करुन देणारं राज्य आहे. म्हणजे कर देताना आम्ही पहिल्या रांगेत आणि मदत घेत असताना आम्ही शेवटच्या रांगेत हा कुठला न्याय आहे. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला दिली पाहिजेत. एकीकडं कृषीप्रधान राज्य म्हणता आणि दुसरीकडं कटोरा घेऊन शेवटच्या रांगेत थांबता काही वाटत नाही का? असा सवालही राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

तसंच ठाकरेंच्या सेनेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले, एकनाथ भाई, देवेन भाई, सुनेत्रा बेन हे अमित शहांना भेटायला जातात. या बेन आणि भाई लोकांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळासाठी जास्त पैसे द्या यासाठी भेटलं पाहिजे. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या तिजोरीत पैसे नाहीत केंद्राच्या मेहरबानीवर तुम्ही जगत आहात. दुष्काळनिवारण्यासाठी ४५ हजार कोटींची गरज आहे त्यातील ४००० कोटी रुपये देखील यांच्याकडं नाही, असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

माहिती अधिकारातून समोर आलेली माहिती

गेल्या दहा वर्षात अर्थात २०१४ ते २०२४ या कालावधीत २०१४-१५ साठी ६,०१३ कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडं करण्यात आली. पण केंद्रानं १ हजार ९६२ कोटी दिले. त्यानंतर २०१५-१६ साठी ६,०२० कोटी रुपयांची मागणी केली तर केंद्रानं ३,६३९ कोटी रुपये दिले. २०१७-१८ मध्ये ओखी चक्रीवादळाचा तडाखा बसल्यानं मदतीसाठी ३ हजार ३७३ कोटींची मागणी करण्यात आली. यावर केंद्रानं प्रत्यक्षात ६०.७५ कोटी रुपयेच दिले. त्यानंतर २०१८-१९ मध्ये ७ हजार ९०२.७७ कोटी रुपयांची मागणी केली त्यावर ४ हजार ७१४.२८ कोटी रुपये केंद्रानं दिले. तसंच २०२३-२४ मध्ये २ हजार ६९०.३२ कोटी रुपयांची मागणी केली गेली त्यावर केंद्रानं एकही रुपया दिला नाही. यावेळी SDRF मध्ये निधी असल्याचं सांगून मदत नाकारली गेली होती.

दरम्यान, २०१९-२०, २०२२-२३, २०२४-२६ या वर्षातील मदतीच्या मागणीचा तपशील माहिती अधिकारातून मागितला गेला मात्र त्याची माहिती दिली गेली नाही, असं साम टीव्हीनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. अशा प्रकारे केंद्र सरकारनं गेल्या दहा वर्षांत केवळ तुटपुंजीच मदत महाराष्ट्राला दिली आहे. त्यामुळं यंदाच्या दुष्काळाला देखील केंद्र सरकारनं अशा प्रकारे तोंडाला पानं पुसू शकतं अस सांगितलं जात आहे.