ओमिक्राॅनमुळे महापालिका, ZP निवडणुका पुढे जाणार... साथ रोग कायद्याचा आधार घेणार

पुणे : कोरोनाच्या ओमिक्राॅन (Omicron) व्हेरिएंटचा धोका वाढत असल्याचा धसका आता सर्वच पातळ्यांवर घेतला जाऊ लागला आहे. त्यातून विविध राज्य सरकारे आता निर्बंध लादण्याच्या तयारीत आहेत. महाराष्ट्रात देखील आज रात्रीपासून निर्बंध म्हणून संचारबंदी लागू होण्याचा निर्णय होण्याची चिन्हे दिसत आहे. (Night Curfew in Maharashtra) त्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

ओबीसींचे राजकारणातील आरक्षण रद्द झाल्याने राज्य सरकार अडचणीत आले आहे. त्यामुळे ओबीसींचा डाटा गोळा होत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. ती मान्य झाली नाही. निवडणूक आयोगाने रिक्त जागांवरील पोटनिवडणुकाही घेतल्या. आता सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने साथरोग कायदा लागू करावा, अशी मागणी माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी केली होती.

या ओमिक्राॅनच्या निमित्ताने सरकार पुन्हा हा कायदा लागू करण्याच्या तयारीत असून त्याद्वारे या निवडणुका पुढे जाऊ शकतात, असा सूर राजकीय कार्यकर्त्यांत दिसतो आहे. कोरोनाचे कारण सांगून औरंगाबाद, नवी मुंबई, कोल्हापूर येथील महापालिकांच्या मुदती संपूनही तेथील निवडणुका वर्षभर झाल्या नसल्याच्या वस्तुस्थितीकडे अनेकांनी लक्ष वेधले. ओबीसींच्या आरक्षणाचा इम्पेरिकल डाटा लवकर गोळा करून त्यानुसार त्यांचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाल्यानंतरच निवडणुका घेण्यासाठी या साथीचा राजकीय उपयोग होऊ शकतो, असेही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

उत्तर प्रदेशात कोर्टाने केली विनंती.

एवढेच नाही तर आगामी काळात होणाऱ्या विविध राज्यांतली विधानसभा निवडणुकांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशात कोविड नियम झुगारून सर्वत्र प्रचाराचा धडाका सुरू आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मोठ्या सभा घेत आहेत. त्यामुळे तेथील उच्च न्यायालयानेही याबाबत काळजी व्यक्त केली आहे. निवडणूक प्रचार सभांवर बंदी घालण्यात यावी आणि शक्य असेल तर निवडणूक एक-दोन महिने पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंतीही हायकोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.