ECI Terms: महापालिका निवडणुकीचा अर्ज भरताना आयोगाच्या अजब अटी! असा उमेदवार भारतात तरी कुठे सापडेल का?

ECI Terms and Conditions: मोठ्या कालावधीनंतर महापालिकांच्या निवडणुका लागल्यानं उमेदवारांमध्ये कमालीचा उत्साह दिसून येत आहे. त्यातच निवडणूक आयोगानं या उमेदवारांसाठी यंदा एक अजबच अट घातली आहे. उमेदवारी अर्जातच या अटीचा उल्लेख असल्यानं त्याची पूर्तता करणं हे बंधनकारक आहे. पण या अटी ऐकून कदाचित तुम्हाला हा प्रश्न पडेल की, असा उमेदवार भारतात तरी कुठे सापडेल का?

निवडणूक आयोगाच्या अटी काय?

राज्य निवडणूक आयोगानं यंदा महापालिका निवडणुकीच्या निमित्तानं उमेदवारी अर्जामध्ये संबंधित उमेदवारानं शहर विकासाचा आराखडा मांडणारा ५०० शब्दांतला निबंध लिहावा अशी अट घातली आहे. यासाठी अर्जामध्येच रिकामी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आणखी एक अट या अर्जामध्ये टाकण्यात आली आहे ती म्हणजे उमेदवार हा भ्रष्ट नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र त्यानं सादर करायचं आहे.

अटींची पूर्तता होणार का?

वास्तविक पाहता शहराच्या विकासाची काम प्रत्यक्षात करणं हे पालिका प्रशासनाचं काम आहे. तर शहरामध्ये नागरिकांना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे, किंवा त्यांना आवश्यक सुविधा देणं गरजेचं आहे, ती काम किंवा सुविधा पालिका प्रशासनाकडून करुन घेणं तसंच ती व्यवस्थित होतात की नाही हे पाहणं हे काम लोकप्रतिनिधींचं अर्थात नगरसेवकांचं असतं.

पण बऱ्याचदा नागरिक अनेक समस्या घेऊन नगरसेवकांकडं गेले तरी त्यांना उडवाउडवीची उत्तरं दिली जातात. तसंच एखादं रस्त्याचं किंवा फुटपाथचं काम काही दिवसांपूर्वीच केलेलं असलं तरी पुन्हा त्यांची खोदाई करुन नव्यानं ही काम केली जातात आणि जनतेचा पैसा वैयक्तिक फायद्यासाठी वाया घालवला जातो. अनेक नगरसेवकांना शहराची गरज आणि प्रभागातही कुठले प्रश्न प्राधान्यानं सोडवले पाहिजेत हेच माहिती नसतं. त्यामुळं उमेदवारी अर्जामध्ये दिलेल्या ५०० शब्दांच्या निबंधाचं प्रयोजन स्वागतार्ह असलं तरी त्याला अनेक उमेदवारांनी विरोध दर्शवल्याचं दिसून आलं आहे.

तसंच दुसरीकडं आपण भ्रष्ट व्यक्ती नाही, कुठल्याही स्वरुपाचा भ्रष्टाचार आपण केलेला नाही, अशी हमी किंवा प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाला उमेदवारानं लिहून द्यायचं आहे. पण प्रत्यक्षात आपल्याला काय दिसतं? की अनेक गुन्हेगार गुंड प्रवृत्तीची मंडळी त्यांच्या कुटुंबातील लोक हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात. स्वतः समाजसेवेचा ठेका घेतलेले तथाकथित बडे किंवा प्रतिष्ठित पक्ष अशा गुडांना उमेदवाऱ्या देतात. तसंच ज्यांनी आधीच नगरसेवक म्हणून किंवा आमदार-खासदार किंवा मंत्री म्हणून कार्यकाळ भोगला आहे अशा मंडळींनी अनेक योजनांमध्ये पैसे खाल्याचं उघड होऊन दोषी ठरल्यानं त्यांना कोर्टानं शिक्षाही सुनावलेल्या असतात. त्यामुळं हीच मंडळी जेव्हा नव्यानं उमेदवारी अर्ज भरतात तेव्हा आपण भ्रष्ट नाही असं प्रतिज्ञापत्र लिहून देणं म्हणजे निवडणूक आयोगाची आणि नागरिकांची थट्टाच केल्यासारखं आहे.

नियम ठरलेत थट्टेचा विषय

त्यामुळंच निवडणूक आयोगानं अर्जामध्ये घातलेल्या या दोन अटींवर सध्या बऱ्याच चर्चा सोशल मीडिया आणि नागरिकांमध्ये प्रत्यक्ष चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. विशेष विकास कामांवर निबंध लिहियचा असल्यानं हे उमेदवार चक्क चॅटजीपीटी किंवा एआयच्या इतर टुल्सचा वापर करुन कॉपीपेस्ट स्वरुपात विकासाचा अहवाल अर्जामध्ये नमूद करत आहेत. त्यामुळं एकीकडं मुळातच भ्रष्टाचारी असलेल्यांना आणि ज्यांना विकास कामांचा कसलाही गंध नाही अशा लोकांना विविध पक्षांनी उमेदवाऱ्या दिल्यानं चांगल्या हेतून केलेल हे नियमच आता थट्टेचा विषय बनले आहेत.