Anna Hazare Protest : अण्णा हजारेंच आंदोलन थांबवण्यासाठी फडणवीस सरकारचे युद्ध पातळीवर प्रयत्न; चर्चेच्या दुसरी फेरीत ठरणार पुढची दिशा

मार्तंड बुचुडे

Devendra Fadnavis News : माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्त्यांविरोधात जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आक्रमक झाले आहेत. त्या विरोधात हजारे पाच जुलै पासून बेमुदत उपोषण सुरु करणार होते. मात्र दरम्यान राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यासोबत दूरध्वनी वरून चर्चा झाल्यानंतर आता बुधवारी पुन्हा एकदा पांडे यांच्या सोबत राळेगणसिद्धी येथे चर्चा होणार आहे त्यानंतर हजारे यांच्या आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.

माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांविरोधात हजारे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. "या देशात जनता मालक आहे आणि अधिकारी हे सेवक आहेत. मात्र, सध्या अधिकारीच मालक झाल्यासारखे वागत असल्यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे," अशा कडक शब्दांत हजारे यांनी प्रशासकीय यंत्रणेवर हल्लाबोल केला. दरम्यान, प्रशासनासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हजारे यांनी आपले पाच तारखेचे नियोजित आंदोलन तूर्तास स्थगित केले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाबाबत आज (ता. 22) हजारे यांची पांडे यांच्या सोबत या अण्णा हजारे यांनी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यासोबत प्राथमिक चर्चेनंतर आता परवा पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या आगामी बैठकीत जनतेच्या आणि माहिती अधिकाराच्या हिताचे काय निर्णय होतात, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे. जर हजारे यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही हजारे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सरकारला दिला आहे.

सध्या राज्यातील आणि देशातील 'फोडाफोडीच्या राजकारणा'वर आणि नेत्यांच्या पक्षांतरावर हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले:

"देशात लोकशाही आहे, त्यामुळे लोकशाहीला आपण विरोध करू शकत नाही. मात्र, सध्या जे राजकारण सुरू आहे, त्यात तत्त्व, निष्ठा शिल्लक राहिलेली नाही.नेत्यांनी वारंवार पक्ष बदलणे बरोबर नाही. अशा नेत्यांना कोणतेही ध्येय नसते, केवळ स्वतःचे वैयक्तिक हित आणि स्वार्थ साधण्यासाठीच हे लोक पक्ष बदलत असल्याचे अण्णा हजारे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

अण्णा हजारे म्हणाले की, माहिती अधिकार कायद्याच्या दुरुस्तीमुळे माहिती अर्जाची शुल्क वाढविणे,ओळखपत्र सक्ती, अर्जांवर अतिरिक्त निर्बंध, पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढण्याच्या तरतुदीमुळे माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक तांत्रिक , कायदेशीर, गुंतागुंतीची व पारदर्शकता कमी झाली आहे. यातून सरकारचा माहितीचा अधिकार मजबूत करण्याचा नाही